मधेपुरा: पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच चौसा प्रखंड की घोषई पंचायत में आरक्षण सूची को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पंचायत की मतदाता सूची में फर्जी आंकड़े दर्ज किए गए हैं, जिससे पूरी चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं।

क्या है ग्रामीणों का दावा? घोषई पंचायत के निवासियों का साफ कहना है कि उनकी पंचायत में अनुसूचित जनजाति (ST) का एक भी परिवार निवास नहीं करता है। इसके बावजूद, चुनाव आयोग के पोर्टल पर अपलोड की गई आरक्षण सूची में 12 ST मतदाताओं का उल्लेख किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार, वार्ड नंबर 1 में पांच, वार्ड नंबर 2 में तीन और वार्ड नंबर 5 में चार ST मतदाता दिखाए गए हैं।

आरक्षण पर पड़ सकता है असर ग्रामीणों का तर्क है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण का निर्धारण जातिवार जनसंख्या के आधार पर होता है। यदि सरकारी रिकॉर्ड में गलत आंकड़े दर्ज हैं, तो यह सीधे तौर पर आरक्षण के समीकरणों को बिगाड़ सकता है। इसे लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। उन्होंने प्रशासन से पंचायत की वास्तविक जनसंख्या का भौतिक सत्यापन करने की मांग की है।

प्रशासन ने शुरू की जांच मामले की गंभीरता को देखते हुए चौसा प्रखंड की बीडीओ सरीना आजाद ने जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मामले की पड़ताल की जा रही है और तथ्यों के आधार पर ही अगली कार्रवाई की जाएगी। यदि ग्रामीणों का दावा सही साबित होता है, तो मतदाता सूची में तत्काल संशोधन किया जाएगा।

निष्पक्ष जांच की उठी मांग इस विवाद को लेकर गोपाल दास, अशोक यादव, अजय खुशबू और श्याम सुंदर शर्मा सहित दर्जनों ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर चुनाव से पहले डेटा को दुरुस्त नहीं किया गया, तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे।

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— Prabhat Khabar (@prabhatkhabar) July 3, 2026