अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (ब्रेंट और डब्लूटीआई क्रूड) की कीमतें 68-72 डॉलर प्रति बैरल के बीच आ गई हैं। इसके बावजूद भारतीय पेट्रोल पंपों पर आम जनता अब भी पुरानी और महंगी दरों पर तेल खरीदने को मजबूर है। सवाल यह है कि वैश्विक राहत का लाभ भारतीय उपभोक्ताओं तक क्यों नहीं पहुंच रहा?

तनाव खत्म, फिर भी राहत क्यों नहीं?

एक समय था जब मध्य-पूर्व में तनाव के कारण कच्चा तेल 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था। तब तेल कंपनियों ने भारी अंडर रिकवरी (नुकसान) का हवाला देकर कीमतों में 7.5 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की थी। आर्थिक जानकारों का मानना है कि अब तनाव कम हो चुका है, लेकिन कंपनियां इस राहत को आगे नहीं बढ़ा रही हैं। यह या तो उनकी मुनाफाखोरी है या फिर पुराने घाटे की भरपाई की रणनीति।

गणित: क्या है कच्चे तेल का असली भाव?

मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की मूल कीमत प्रति लीटर लगभग 37 रुपये 54 पैसे बैठती है। इसमें रिफाइनरी का खर्चा, ढुलाई और तेल कंपनियों का मुनाफा जोड़कर यह कीमत 56 रुपये 04 पैसे प्रति लीटर तक पहुंचती है। यानी, रिफाइनरी से निकलने के बाद पेट्रोल-डीजल काफी सस्ता होता है।

टैक्स और कमीशन का बड़ा जाल

आम आदमी तक पहुंचते-पहुंचते तेल की कीमत 102 रुपये (पेट्रोल) और 95 रुपये (डीजल) के पार हो जाती है। इसके पीछे मुख्य कारण केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई एक्साइज ड्यूटी , राज्य सरकारों का वैट और पेट्रोल पंप डीलर्स का कमीशन है। नियमों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1 डॉलर की गिरावट पर भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत 50 से 60 पैसे कम होनी चाहिए।

12 रुपये तक कम हो सकते थे दाम

आर्थिक विशेषज्ञों की गणना साफ कहती है कि कच्चे तेल में आई मौजूदा गिरावट के बाद देश में पेट्रोल-डीजल के दाम 10 से 12 रुपये प्रति लीटर तक कम हो जाने चाहिए थे। वर्तमान में तेल कंपनियां प्रति लीटर भारी मुनाफा कमा रही हैं और पुराने घाटे की भरपाई कर रही हैं। यदि जल्द ही सरकार या तेल कंपनियां इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं लेती हैं, तो आम जनता का आक्रोश बढ़ना तय है।

क्रूड आयल की कीमत काफी कम लेकिन कम नहीं हुए पेट्रोल डीजल के दाम

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— News Nation (@NewsNationTV) July 3, 2026