नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को राज्य की नई EV पॉलिसी 2026 का विस्तार से खाका पेश किया। सीएम ने स्पष्ट किया कि यह केवल पर्यावरण सुधार की नीति नहीं है, बल्कि आम आदमी की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने वाला एक क्रांतिकारी कदम है।

खरीद पर मिलेगी भारी बचत मुख्यमंत्री के अनुसार, इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद लागत को कम करना है। दोपहिया वाहन खरीदारों को 30,000 रुपये का इंसेंटिव और 10,000 रुपये का स्क्रैपिंग बोनस मिलेगा। इसके साथ ही, लाइफटाइम रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से पूरी तरह छूट दी गई है। इन सबको मिलाकर एक ग्राहक अपनी जेब से 50,000 रुपये से अधिक की बचत कर सकता है।

ऑटो और कमर्शियल वाहनों के लिए विशेष लाभ इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा (L-5 कैटेगरी) खरीदने वालों को 50,000 रुपये का खरीद इंसेंटिव और 25,000 रुपये का स्क्रैपिंग बोनस मिलेगा। वहीं, N-1 गुड्स कैरियर खरीदने वालों के लिए 1 लाख रुपये का इंसेंटिव और 50,000 रुपये का स्क्रैपिंग बोनस का प्रावधान है। इन श्रेणियों में टैक्स छूट को जोड़कर 1.50 लाख रुपये तक की बड़ी बचत संभव है।

प्राइवेट कारों के लिए भी स्क्रैपिंग का विकल्प हालांकि नई पॉलिसी में प्राइवेट इलेक्ट्रिक कारों के लिए सीधी खरीद सब्सिडी नहीं है, लेकिन यदि कोई उपभोक्ता पुरानी गाड़ी स्क्रैप करवाकर इलेक्ट्रिक कार लेता है, तो उसे 1 लाख रुपये तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा। साथ ही, उन्हें रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क से भी मुक्ति मिलेगी।

प्रदूषण और कमाई पर सरकार का फोकस रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार ने अपना निवेश उन श्रेणियों (टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और गुड्स कैरियर) पर केंद्रित किया है, जिनका उपयोग डिलीवरी पार्टनर, छोटे व्यवसायी और मध्यम आय वाले वर्ग के लोग आजीविका के लिए करते हैं। यह कदम लाखों लोगों की कमाई बढ़ाने में सहायक साबित होगा।

सिर्फ खरीद ही नहीं, रखरखाव में भी बचत इस पॉलिसी का असली फायदा गाड़ी खरीदने के बाद शुरू होता है। कम ऊर्जा लागत (प्रति किलोमीटर) और पेट्रोल-डीजल वाहनों की तुलना में बेहद कम मेंटेनेंस खर्च इलेक्ट्रिक वाहनों को भविष्य का सबसे किफायती विकल्प बनाते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में दिल्ली में 300 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल पंजीकृत हैं, जो ग्राहकों के लिए विकल्पों की भरमार पेश करते हैं।

July 1, 2026. Delhi’s new EV Policy has been officially notified in the Gazette and is now in effect.

From today, buyers of electric two-wheelers will receive a ₹30,000 subsidy, electric three-wheelers ₹50,000, and N1 category light commercial vehicles ₹1 lakh.

All electric… pic.twitter.com/6JxU8JoweZ

— Rekha Gupta (@gupta_rekha) July 1, 2026