जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची तीन दिवसीय भारत दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम ताकाइची के बीच दिल्ली में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। यह मुलाकात न केवल भारत और जापान के रिश्तों को नई ऊंचाई देगी, बल्कि एशिया-पैसिफिक की भू-राजनीति (Geopolitics) को भी नई दिशा देने वाली है।

सेमीकंडक्टर और आर्थिक सुरक्षा पर फोकस इस वार्ता का सबसे अहम एजेंडा आर्थिक सुरक्षा है। वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में दोनों देश चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी और ताकाइची के बीच भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर जापानी तकनीक और भारी निवेश पर विस्तृत रोडमैप तैयार होने की उम्मीद है। साथ ही, भविष्य की तकनीक के लिए जरूरी क्रिटिकल मिनरल्स की सुरक्षित सप्लाई चेन बनाने पर भी चर्चा होगी।

क्वाड और हिंद-प्रशांत की सुरक्षा भू-राजनीतिक मोर्चे पर, दोनों नेता हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे। इस बैठक में क्वाड (QUAD) गठबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने पर सहमति बनेगी। समुद्री सुरक्षा को चाक-चौबंद करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र और खुला बनाए रखने के लिए दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने पर विशेष चर्चा होगी।

पूर्वोत्तर भारत: मोदी की एक्ट ईस्ट और जापान की इंडो-पैसिफिक नीति पूर्वोत्तर भारत अब भारत-जापान संबंधों का केंद्र बिंदु बन गया है। जनवरी 2026 में हुई रणनीतिक वार्ता को आगे बढ़ाते हुए, इस शिखर सम्मेलन में इंडिया-जापान एक्ट ईस्ट फोरम को और सक्रिय बनाने के निर्णय लिए जाएंगे। जापान पूर्वोत्तर में सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और जलापूर्ति जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भारी निवेश कर रहा है। धुबरी-फुलबाड़ी पुल जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाएं इसका बड़ा उदाहरण हैं।

युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पिछले 18 महीनों में पूर्वोत्तर के राज्यों (मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश) के साथ जापान के संबंध तेजी से बढ़े हैं। कौशल विकास और रोजगार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मेघालय ने 5,000 और असम ने 20,000 युवाओं को जापान में रोजगार के लिए प्रशिक्षित करने का समझौता किया है। वहीं, आईआईटी गुवाहाटी के साथ तकनीकी शोध और जापानी भाषा के प्रशिक्षण से दोनों देशों के बीच मानवीय संबंधों को और मजबूती मिल रही है।

निष्कर्ष यह शिखर सम्मेलन केवल कूटनीतिक मुलाकात नहीं, बल्कि एक भविष्यवादी साझेदारी है। जहां एक ओर जापान पूर्वोत्तर को भारत की एक्ट ईस्ट नीति का प्रमुख आधार मान रहा है, वहीं भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए जापान की अत्याधुनिक तकनीक पर भरोसा कर रहा है। दोनों देशों का यह साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक बड़े बदलाव का संकेत है।

インドの首都・デリーに到着しました。
日本の総理として約３年ぶり、私個人としては初めてのインド訪問になります。… pic.twitter.com/F8PKt61SLn

— 高市早苗 (@takaichi_sanae) July 1, 2026