वॉट्सऐप के आगामी यूजरनेम फीचर पर विवाद बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने मेटा को नोटिस जारी कर इस फीचर के सुरक्षा पहलुओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार की चिंता है कि बिना फोन नंबर के चैट करने की यह सुविधा साइबर अपराधों को न्योता दे सकती है।
सरकार ने क्यों लगाई रोक? सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक इस मामले में पूरी स्पष्टता नहीं आ जाती, तब तक वॉट्सऐप इस फीचर को भारत में रोलआउट न करे। सरकार को डर है कि गुमनाम यूजरनेम का इस्तेमाल करके ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट स्कैम और इम्पर्सोनेशन (किसी और के नाम का इस्तेमाल करना) जैसे अपराधों में तेजी आ सकती है।
3 दिन में मांगा जवाब सरकार ने मेटा से पूछा है कि इस फीचर को लेकर आईटी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई क्यों न की जाए? मेटा को इस फीचर की सुरक्षा और कार्यप्रणाली पर 3 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है।
वॉट्सऐप की सफाई: सुरक्षा हमारी प्राथमिकता सरकार के नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए वॉट्सऐप के प्रवक्ता ने कहा कि अभी यह फीचर लाइव नहीं हुआ है और इसे साल के अंत में चरणबद्ध तरीके से पेश किया जाएगा।
मेटा ने स्पष्ट किया कि यूजरनेम के बावजूद वॉट्सऐप इस्तेमाल करने के लिए फोन नंबर की अनिवार्यता बनी रहेगी। कंपनी ने आश्वासन दिया कि उन्होंने सुरक्षा की कई परतें तैयार की हैं ताकि किसी भी तरह के दुरुपयोग को रोका जा सके।
सुरक्षा का दावा: कैसे सुरक्षित रहेगा यूजरनेम? मेटा ने कहा है कि उन्होंने सुरक्षा के लिए कई इंतजाम किए हैं:
नया फीचर क्या है? 29 जून को वॉट्सऐप ने घोषणा की थी कि यूजर्स अपना नंबर साझा किए बिना भी दूसरों से चैट और कॉलिंग कर सकेंगे। इसके लिए कंपनी ने यूजर्स को पहले से अपना पसंदीदा यूजरनेम रिजर्व करने की सुविधा दी थी, ताकि साल के अंत में इसे रोलआउट किया जा सके। अब गेंद सरकारी जांच और मेटा के जवाब के पाले में है।
Government issues notice to Meta regarding roll-out of the “usernames” feature on WhatsApp in India: Sources
— ANI (@ANI) July 1, 2026
Government directs Meta to furnish a detailed explanation on the “usernames” feature within 3 days: Sources
Government directs Meta not to roll out the “usernames”… pic.twitter.com/cnvkeUzvMc
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