दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण पर लगाम लगाने और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए अपनी नई ईवी पॉलिसी को आधिकारिक तौर पर गजट में अधिसूचित (Notify) कर दिया है। यह नीति आज, 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई है।

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर बंपर सब्सिडी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई नीति की जानकारी देते हुए बताया कि अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना पहले से कहीं अधिक सस्ता होगा। सरकार ने खरीदारों के लिए निम्नलिखित सब्सिडी का प्रावधान किया है:

• इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर: 30,000 रुपये की सब्सिडी।
• इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर: 50,000 रुपये की सब्सिडी।
• N1 कैटेगरी वाहन (छोटा हाथी): 1 लाख रुपये की सब्सिडी।

इसके अलावा, 30 लाख रुपये तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। पुराने वाहनों को स्क्रैप करवाकर नया ईवी लेने पर भी विशेष इंसेंटिव मिलेगा।

क्या पेट्रोल गाड़ियां हो जाएंगी बंद? नई नीति की घोषणा के बाद लोगों में पेट्रोल गाड़ियों को लेकर फैली भ्रांतियों पर सीएम रेखा गुप्ता ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा, यह सच नहीं है कि पेट्रोल वाहन तुरंत बंद हो जाएंगे। यदि आपके पास पहले से पेट्रोल वाहन है, तो आप उसकी निर्धारित समय-सीमा तक उसे बिना किसी रोक-टोक के चला सकते हैं।

2027 और 2028 से बदलेंगे नियम दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए चरणबद्ध तरीके से बदलाव कर रही है। नई गाइडलाइंस के अनुसार:

• जनवरी 2027: इस तारीख से एक लाख थ्री-व्हीलर्स को बदलने का लक्ष्य है, जिसके बाद पुराने नियमों वाले थ्री-व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा।
• अप्रैल 2028: इस तारीख से पेट्रोल वाले नए टू-व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में नहीं हो सकेगा।

प्रदूषण मुक्त दिल्ली का लक्ष्य मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का एक बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट एमिशन से आता है। इस नीति का उद्देश्य दिल्ली को दुनिया के सामने प्रदूषण मुक्त शहर का उदाहरण बनाना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में बदलाव जरूरी हैं, लेकिन फिलहाल पेट्रोल वाहनों के मालिकों को किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

July 1, 2026. Delhi’s new EV Policy has been officially notified in the Gazette and is now in effect.

From today, buyers of electric two-wheelers will receive a ₹30,000 subsidy, electric three-wheelers ₹50,000, and N1 category light commercial vehicles ₹1 lakh.

All electric… pic.twitter.com/6JxU8JoweZ

— Rekha Gupta (@gupta_rekha) July 1, 2026