महाराष्ट्र में बढ़ते किशोर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार अब एक कड़े फैसले की ओर बढ़ रही है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि सरकार नाबालिग अपराधियों की उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 साल करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजेगी।

कानून का फायदा उठा रहे अपराधी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान फडणवीस ने बताया कि कई आपराधिक गिरोह वर्तमान कानून की खामियों का फायदा उठा रहे हैं। नाबालिगों का इस्तेमाल ड्रग्स सप्लाई और गंभीर अपराधों में किया जा रहा है। ऐसे मामलों में पकड़े जाने पर किशोरों को सुधार गृह (Observation Home) भेज दिया जाता है, जिसका लाभ उठाकर अपराधी तत्व कानून के शिकंजे से बच निकलते हैं।

वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए बनेगी कमेटी बढ़ते किशोर अपराधों की हकीकत को समझने के लिए सरकार एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करेगी। यह समिति इन अपराधों के पीछे के कारणों का वैज्ञानिक विश्लेषण करेगी। फडणवीस ने कहा कि बच्चों का शोषण करने वाले गिरोहों के खिलाफ अब संगठित अपराध (Organized Crime) से जुड़े सख्त कानून लागू करने पर विचार किया जा रहा है।

पुलिस की विशेष इकाइयां और पुनर्वास किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत राज्य की हर पुलिस विंग में विशेष किशोर पुलिस इकाइयां सक्रिय हैं। राज्य मंत्री योगेश कदम ने बताया कि इन इकाइयों के माध्यम से केयर (CARE) कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य काउंसलिंग के जरिए किशोरों को मुख्यधारा में वापस लाना है। स्कूलों और कॉलेजों में साइबर सुरक्षा और नशा मुक्ति को लेकर भी जागरूकता अभियान तेज किए गए हैं।

दीनदयाल योजना का फंसा फंड विधान परिषद में मंत्री उदय सामंत ने ‘दीनदयाल अंत्योदय योजना’ से जुड़े सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि शहरी गरीब और बेघरों के लिए बनी इस योजना के तहत केंद्र से करीब 78 करोड़ रुपये मिलने बाकी हैं। राज्य सरकार इस फंड को हासिल करने के लिए लगातार केंद्र के संपर्क में है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि जैसे ही केंद्र से राशि मिलेगी, राज्य अपना हिस्सा जारी कर देगा।

आर्केस्ट्रा बार पर भी नजर सदन में इस बात पर भी जोर दिया गया कि आर्केस्ट्रा की आड़ में चलने वाले अवैध डांस बार पर नकेल कसी जाएगी। सरकार इसे लेकर कानून में आवश्यक बदलाव करने की तैयारी कर रही है ताकि इन अड्डों पर चल रही अनैतिक गतिविधियों को पूरी तरह रोका जा सके।

Punishment for those who incite minors to engage in criminal activities will be increased.

अल्पवयीन मुलांना गुन्हेगारीकडे प्रवृत्त करणाऱ्यांवरील शिक्षेत वाढ करण्यात येईल.

(विधानसभा, मुंबई | दि. 30 जून 2026)#Maharashtra #Mumbai #MonsoonSession2026 pic.twitter.com/itmfcEU4Kl

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 30, 2026