नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लाए गए विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम (वीबी जी-राम जी) को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने इस नए कानून को राज्यों के अधिकारों पर हमला और आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला कदम करार दिया है।

बिना परामर्श के कानून थोपने का आरोप कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति या राज्य सरकारों से चर्चा किए बिना ही यह कानून संसद से जबरन पारित कराया गया। उन्होंने इसे सरकार की प्रतिशोध और तुच्छ राजनीति का हिस्सा बताया।

भाजपा शासित राज्य भी नाराज हैरानी की बात यह है कि इस योजना का विरोध केवल विपक्षी दलों की सरकारें ही नहीं, बल्कि भाजपा शासित राज्य भी कर रहे हैं। रमेश के अनुसार, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने इस योजना के तहत पड़ने वाले भारी वित्तीय बोझ पर चिंता जताई है।

खेती के दौरान ब्लैकआउट अवधि पर विवाद विभिन्न राज्यों ने ब्लैकआउट अवधि का कड़ा विरोध किया है। प्रस्तावित योजना के तहत खेती के व्यस्त मौसम के दौरान काम नहीं दिया जाएगा, जिसे लेकर चार राज्यों ने आपत्ति जताई है। वहीं, कम से कम पांच राज्यों ने मांग की है कि ग्रामीण श्रमिकों की मजदूरी में बढ़ोतरी की जाए।

काम के अधिकार पर चार हमले कांग्रेस ने एक चार्ट साझा कर आरोप लगाया कि वीबी जी-राम जी अधिनियम संविधान द्वारा प्रदत्त काम के अधिकार को खत्म करने की साजिश है। पार्टी का दावा है कि यह कानून चार मोर्चों पर हमला कर रहा है: काम का अधिकार, उचित मजदूरी का अधिकार, पंचायती राज व्यवस्था की स्वायत्तता और राज्यों की वित्तीय स्थिरता।

क्या बदलेगा 1 जुलाई से? केंद्र सरकार के अनुसार, 1 जुलाई से मनरेगा का स्थान पूरी तरह वीबी जी-राम जी ले लेगा। हालांकि सरकार इसे एक आधुनिक ढांचा बता रही है, जिसके तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों की मजदूरी आधारित रोजगार देने का प्रावधान है। लेकिन कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि यह केवल अत्यधिक केंद्रीकरण को बढ़ावा देगा और ग्रामीण श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति को कमजोर करेगा।

हमेशा की तरह प्रतिशोध और तुच्छ राजनीति से प्रेरित मोदी सरकार ने ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति, राज्य सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों से गहन परामर्श किए बिना ही संसद से MGNREGA को समाप्त करने का विधेयक जबरन पारित करा दिया।अब यह सामने आ रहा है कि 1 जुलाई, 2026 से शुरू… pic.twitter.com/NWGHf7JS2X

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 28, 2026