बिहार के भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र के निवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने महत्वाकांक्षी गंगा पथ यानी मरीन ड्राइव परियोजना के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। यह प्रोजेक्ट दोनों शहरों के विकास को नई रफ्तार देने वाला है।

पर्यावरण मंजूरी के लिए एजेंसी की तलाश बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड (BSRDCL) ने इस कॉरिडोर के निर्माण से पहले जरूरी पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव क्लियरेंस हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए निगम ने राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड (NABET) से मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ कंसलटेंसी एजेंसी से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एजेंसियां 9 जुलाई 2026 तक ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के जरिए अपने प्रस्ताव जमा कर सकती हैं।

82.80 किलोमीटर लंबा होगा मरीन ड्राइव ब्लूप्रिंट के अनुसार, यह मरीन ड्राइव मुंगेर के सफियाबाद से शुरू होकर बरियारपुर, घोरघाट और सुल्तानगंज होते हुए भागलपुर तक जाएगा और सबौर में समाप्त होगा। इस 82.80 किलोमीटर लंबे मार्ग को अत्याधुनिक तकनीक से बनाया जाएगा। इसका एक हिस्सा समतल होगा, तो वहीं महत्वपूर्ण स्थानों पर इसे एलिवेटेड कॉरिडोर (ऊंचे पिलरों पर बनी सड़क) के रूप में तैयार किया जाएगा।

दो चरणों में होगा निर्माण इस मेगा प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 9,998 करोड़ रुपये है, जिसे दो चरणों में पूरा किया जाएगा:

• प्रथम चरण (फेज-1): इसमें मुंगेर के हेरू दियारा से सुल्तानगंज (अजगैबीनाथ धाम) तक लगभग 42 किलोमीटर सड़क बनेगी। इस पर 5,119 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
• द्वितीय चरण (फेज-2): इसमें सुल्तानगंज से भागलपुर होते हुए सबौर तक 48.08 किलोमीटर का पथ बनेगा, जिसकी लागत 4,849 करोड़ रुपये होगी।

क्यों जरूरी है पर्यावरण मंजूरी? यह परियोजना गंगा नदी के जलीय क्षेत्र और सुल्तानगंज-भागलपुर के गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य के करीब से गुजरती है। यही कारण है कि निर्माण शुरू करने से पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और वन्यजीव बोर्ड से हरी झंडी लेना अनिवार्य है। चयनित एजेंसी हाइड्रोलॉजिकल सर्वे और पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके बाद ही निर्माण के लिए मुख्य टेंडर जारी किया जाएगा।

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— Prabhat Khabar (@prabhatkhabar) June 24, 2026