लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपनी नई टीम (पदाधिकारी सूची) का ऐलान कर दिया है, जिसमें 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री और 19 मंत्री शामिल हैं। इस सूची में अमित शाह की चुनावी छाप स्पष्ट देखी जा सकती है।

शाह का 50 फीसदी वाला फार्मूला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अक्सर अपनी चुनावी रणनीति में 50 फीसदी वोट शेयर का लक्ष्य रखते हैं। पार्टी का मानना है कि यदि वे 50 फीसदी वोट हासिल कर लेते हैं, तो विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं बचती। नई टीम का गठन इसी रणनीति के इर्द-गिर्द किया गया है।

यादव और जाटव से किनारा उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव और जाटव समुदाय पारंपरिक रूप से क्रमशः समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का मुख्य आधार रहे हैं। बीजेपी की इस नई टीम में इन दोनों समुदायों को खासा दरकिनार किया गया है। पूरी सूची में एक मात्र अनिल यादव के अलावा यादव समाज से किसी को जगह नहीं मिली है, जबकि जाटव समाज को संगठन में इस बार पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है।

गैर-यादव ओबीसी और गैर-जाटव दलितों पर दांव बीजेपी ने यादव और जाटव के बजाय उन ओबीसी और दलित उप-जातियों को प्रतिनिधित्व दिया है जो निर्णायक भूमिका निभाती हैं। पार्टी का फोकस गैर-यादव ओबीसी और गैर-जाटव दलित खेमे को एकजुट करने पर है, ताकि सपा और बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके।

सामाजिक समीकरण का संतुलन नई टीम का जातीय गणित देखें तो 19 उपाध्यक्षों में 7 ओबीसी, 10 सामान्य वर्ग और 2 अनुसूचित जाति के नेता हैं। वहीं, 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों में 4 ओबीसी और 2 सवर्ण चेहरे हैं। क्षेत्रीय अध्यक्षों में नवाब सिंह नागर (पश्चिम), पूरन लाल लोधी (ब्रज), राम किशोर साहू (कानपुर), अवधेश द्विवेदी (अवध), अशोक चौरसिया (काशी) और विनोद राय (गोरखपुर) को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

निष्कर्ष साफ है कि यूपी बीजेपी ने संगठन के स्तर पर सामाजिक इंजीनियरिंग का नया प्रयोग किया है। पार्टी अब पारंपरिक वोट बैंक के भरोसे रहने के बजाय सर्वाधिक जनाधार की नीति पर काम कर रही है, जिसका उद्देश्य 2027 के महामुकाबले में विपक्ष की घेराबंदी करना है।

भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। @NitinNabin @mppchaudhary @idharampalsingh pic.twitter.com/jOu52lsTlc

— BJP Uttar Pradesh (@BJP4UP) June 25, 2026