दिल्ली की सड़कों पर व्याप्त गड्ढों और बार-बार होने वाली मरम्मत की समस्याओं से जल्द ही निजात मिलने वाली है। प्रदेश सरकार ने राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देने के लिए 658 करोड़ रुपये की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना पर मुहर लगाई गई है।

तीन जोन में बंटेगा काम इस प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली को तीन मुख्य जोन में बांटा गया है। सबसे बड़ा काम दक्षिणी दिल्ली में होगा, जहां 107.92 किलोमीटर सड़कों के लिए 263.61 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उत्तरी दिल्ली में 104.42 किमी सड़कों के लिए 247.31 करोड़ और पूर्वी दिल्ली में 58.29 किमी सड़कों के लिए 147.08 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। सरकार ने इस पूरे कार्य को अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

पहली बार कॉम्पोजिट टेंडर का प्रयोग इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत जोनवार कॉम्पोजिट टेंडर सिस्टम है। अब हर सड़क के लिए अलग-अलग टेंडर के बजाय पूरे जोन का एक ही टेंडर होगा। इससे काम में बेहतर समन्वय और जवाबदेही तय होगी। एक ही एजेंसी पूरे जोन की जिम्मेदारी उठाएगी, जिससे निगरानी में आसानी होगी।

पांच साल की जवाबदेही और 48 घंटे में मरम्मत ठेकेदारों के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं। डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड के तहत ठेकेदार को अगले पांच साल तक सड़क की गुणवत्ता बनाए रखनी होगी। यदि सड़क में कोई खराबी आती है या गड्ढे उभरते हैं, तो उन्हें 48 घंटे के भीतर सुधारना अनिवार्य होगा।

तकनीक और गुणवत्ता पर विशेष जोर सड़क निर्माण के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें पुरानी सतह को मशीन से हटाकर नई और टिकाऊ परत बिछाई जाएगी। इसके अलावा, सड़क निर्माण की गुणवत्ता को परखने के लिए सीएसआईआर-सीआरआरआई और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर जैसी स्वतंत्र संस्थाओं से ऑडिट कराया जाएगा।

प्रदूषण और सुरक्षा का रखा जाएगा ख्याल सड़कों पर केवल गड्ढे ही नहीं भरे जाएंगे, बल्कि आधुनिक साइन बोर्ड, लेन मार्किंग और बेहतर जल निकासी व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्माण कार्य के दौरान धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सीएक्यूएम के मानकों का सख्ती से पालन किया जाएगा, ताकि दिल्ली की हवा पर बुरा असर न पड़े।

मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित व्यय वित्त समिति (EFC) की बैठक में ₹657 करोड़+ की लागत से 270 किमी से ज्यादा सड़कों के सुदृढ़ीकरण तथा राजधानी में पहली बार जोनवार कॉम्पोजिट टेंडर प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया।

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— CMO Delhi (@CMODelhi) June 24, 2026