पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं? सरकार के बयान पर मचा राजनीतिक घमासान
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नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय के एक बयान ने देश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है और इसे नागरिकता का अंतिम या निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। इस बयान के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है।

क्या है मंत्रालय का तर्क? विदेश मंत्रालय का कहना है कि यह स्थिति कोई नई नहीं है, बल्कि दशकों से कानून में यही प्रावधान लागू है। सरकार के अनुसार, पासपोर्ट का उद्देश्य केवल अंतरराष्ट्रीय यात्रा की अनुमति प्रदान करना है। मंत्रालय ने साफ किया कि इस कानूनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कांग्रेस का सवाल: फिर सबूत क्या है? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए पूछा कि यदि पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण नहीं हैं, तो एक आम नागरिक अपनी भारतीयता साबित करने के लिए किस दस्तावेज का सहारा ले? उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए तंज कसते हुए कहा कि क्या सरकार अब गैर-भारतीयों को भी पासपोर्ट जारी कर रही है?

ओवैसी का कानूनी तर्क एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6(2)(a) का हवाला देते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कानून स्पष्ट कहता है कि पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिक को ही जारी किया जा सकता है। ओवैसी ने चेतावनी दी कि सरकार के इस तरह के बयानों से देश में भ्रम की खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है।

एनसीपी का तंज एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आधार, वोटर आईडी के बाद अब पासपोर्ट को भी नागरिकता के दायरे से बाहर किया जा रहा है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि ऐसा न हो कि भविष्य में भाजपा की सदस्यता को ही नागरिकता का एकमात्र प्रमाण घोषित कर दिया जाए।

बढ़ती बहस और अनिश्चितता विपक्ष का आरोप है कि सरकार नागरिकता को लेकर अस्पष्टता बनाए रखना चाहती है। वहीं, केंद्र सरकार का कहना है कि नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह पहले से चल रही कानूनी प्रक्रिया है। फिलहाल, इस मुद्दे पर संसद से लेकर सोशल मीडिया तक तीखी बहस छिड़ी हुई है और जनता के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

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