कश्मीर में सेना का घातक सुरक्षा चक्र : चीन-पाकिस्तान की हर चाल होगी नाकाम
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श्रीनगर: विदेश मामलों की स्थायी संसदीय समिति ने कश्मीर का दौरा कर सीमा सुरक्षा की जमीनी हकीकत का जायजा लिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में पहुंची इस समिति को सेना के शीर्ष अधिकारियों ने भविष्य की रणनीति का पूरा खाका पेश किया है।

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और नई रणनीति पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के बाद भारतीय सेना ने अपनी रणनीतियों में बड़े बदलाव किए हैं। सेना ने संसदीय समिति को बताया कि अब सीमाओं पर एक नया और घातक सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है, जो दुश्मनों की हर हरकत को पल भर में ध्वस्त करने में सक्षम है।

आतंकवाद पर कड़ा प्रहार समिति के सदस्य राजीव शुक्ला ने स्पष्ट किया कि सेना ने पिछले अनुभवों से बड़े सबक लिए हैं। नियंत्रण रेखा (LoC) और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सेना ने एक विशेष नया एक्शन प्लान तैयार किया है। अब घुसपैठ को रोकना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गया है।

चीन सीमा पर कड़ी निगरानी समिति का मुख्य केंद्र बिंदु पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) भी है। लद्दाख में ड्रैगन की हर चालबाजी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना ने भारी तैनाती की है। राजीव शुक्ला ने कहा कि सेना ने आधुनिक हथियारों और तकनीक के साथ अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली है।

स्थानीय सहयोग बनी सेना की ताकत सेना ने सीमावर्ती इलाकों के स्थानीय लोगों का भरोसा जीतने पर विशेष जोर दिया है। स्थानीय आबादी से मिल रही खुफिया जानकारियों के चलते सेना को सीमा प्रबंधन में बड़ी कामयाबी मिल रही है। यह रणनीति सुरक्षा के लिहाज से गेम चेंजर साबित हो रही है।

ईरान-अमेरिका तनाव और भारत की चिंता बैठक में केवल सीमाओं पर ही नहीं, बल्कि वैश्विक हलचल पर भी चर्चा हुई। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का जिक्र करते हुए सदस्यों ने कहा कि इससे भारत को आर्थिक नुकसान हो रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य में आवाजाही कम होने से भारत के ऊर्जा (एनर्जी) संकट पर सीधा असर पड़ रहा है। भारत चाहता है कि उस इलाके में जल्द शांति बहाल हो ताकि तेल और गैस की सप्लाई सुचारू हो सके।

दौरे का अगला चरण शशि थरूर की अगुवाई वाली यह टीम चार दिवसीय दौरे पर है। बुधवार और गुरुवार को समिति के सदस्य कारगिल और लेह का दौरा करेंगे। वहां वे न केवल सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे।

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