बंगाल बजट 2026: बेरोजगारों को 3000 रुपये भत्ता और 1 लाख नौकरियां, BJP सरकार का पहला बजट पेश
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पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर राज्य के विकास का खाका खींच दिया है। वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने सोमवार को विधानसभा में विकसित बंगाल के विजन के साथ कई लोकलुभावन और साहसी घोषणाएं कीं।

बेरोजगारों और युवाओं के लिए भरोसा बजट की सबसे बड़ी घोषणा भरोसा स्कीम है। इसके तहत बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 रुपये का भत्ता मिलेगा। साथ ही, सरकार ने सरकारी विभागों में एक लाख नई भर्तियां करने का वादा किया है, जिसमें 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। नौकरी के इच्छुक युवाओं को राहत देते हुए आयु सीमा में अगले दो वर्षों तक 5 साल की छूट दी गई है।

सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात देते हुए वित्त मंत्री ने महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की वृद्धि की है, जिससे यह बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। यह बढ़ोतरी अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी। इसके अलावा, सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए 5,000 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की गई है।

महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर सरकार ने अन्नपूर्णा भंडार योजना के लिए 3,600 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू करने हेतु 550 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिसके लिए जल्द ही पिंक कार्ड जारी होंगे। उच्च शिक्षा में अविवाहित महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 50,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। सभी अनुमंडल स्तरों पर महिला पुलिस थाने भी खोले जाएंगे।

बुनियादी ढांचा और विधायक निधि बजट में कोलकाता के कल्याणी में एक नया एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव है। साथ ही, विधायक निधि (MLA Fund) को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये सालाना कर दिया गया है। राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए आपकी सरकार, आपके साथ पहल शुरू की गई है।

शराब नीति और अन्य महत्वपूर्ण फैसले सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। अब शराब की दुकानें मंदिर, स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों से कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर ही खुलेंगी। इसके अलावा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती (6 जुलाई) को अब राज्य में राजकीय अवकाश घोषित किया गया है।

आर्थिक विरासत और विजन वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि सरकार को विरासत में 8.15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज मिला है। बावजूद इसके, सरकार ने मुर्शिदाबाद के कटाव को रोकने के लिए 50 करोड़ और पूर्वी मिदनापुर में डीप सी पोर्ट (PPP मॉडल) के विकास का लक्ष्य रखा है। सरकार का मुख्य जोर राज्य की गौरवपूर्ण पहचान को बहाल करने और रोजगार सृजन पर है।

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