कर्नाटक सरकार ने जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने घोषणा की है कि प्रशासन को लोगों के और करीब लाने के लिए सरकार एक नया मंत्रालय बनाएगी, जिसका नाम प्रजा सेवक विभाग रखा जाएगा।

क्या है सरकार की योजना? इस नए विभाग का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज और आम जनता के बीच की दूरी को खत्म करना है। डी.के. शिवकुमार के अनुसार, इस मंत्रालय के तहत एक कैबिनेट मंत्री को राज्य भर में लोगों की समस्याओं को सुनने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसमें स्थानीय विधायकों की भी सक्रिय भूमिका होगी।

हर सप्ताह तालुका का दौरा करेंगे मंत्री सरकार ने तय किया है कि हर मंत्री को सप्ताह में कम से कम एक दिन किसी विशेष तालुका में जाना होगा। वहां वे सीधे जनता से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनका मौके पर ही समाधान करने का प्रयास करेंगे।

जवाबदेही होगी तय डी.के. शिवकुमार का कहना है कि अब लोगों को अपनी छोटी-छोटी शिकायतों के लिए राजधानी बेंगलुरु के सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। इस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अलग आईएएस (IAS) अधिकारी और उनकी टीम की नियुक्ति की जाएगी, जो शिकायतों के निस्तारण की निगरानी करेंगे।

सुशासन की दिशा में बड़ा कदम इस पहल से नौकरशाही और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय होगी। सरकार का मानना है कि इससे लंबित मामलों का निपटारा तेजी से होगा और ग्रामीण या दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

शिकायतों पर होगी सख्त निगरानी प्रजा सेवक विभाग के जरिए आने वाली हर शिकायत का एक रिकॉर्ड रखा जाएगा और उसे तय समयसीमा के भीतर हल करना अनिवार्य होगा। हाई-लेवल पर इन मामलों की नियमित समीक्षा की जाएगी ताकि प्रशासन में पारदर्शिता और जनभागीदारी को मजबूत किया जा सके।

#WATCH बेंगलुरु: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा, आज कैबिनेट में हमने एक बड़ा फ़ैसला लिया है - एक अलग मंत्रालय बनाया जाएगा और एक मंत्री को पूरे राज्य में लोगों की शिकायतों को सुनने की ज़िम्मेदारी दी जाएगी; इसमें मंत्री और विधायक भी शामिल हो सकते हैं। सभी… pic.twitter.com/gMHURzQ33B

— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 20, 2026