संयुक्त राष्ट्र (UN) के मंच पर भारत ने पाकिस्तान की आतंक-परस्त नीतियों की धज्जियां उड़ा दी हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त की रिपोर्ट पर बहस के दौरान, भारत ने पाकिस्तान को फ्रेंकस्टीन स्टेट करार देते हुए उसे आईना दिखाया है।

फ्रेंकस्टीन स्टेट है पाकिस्तान भारत की युवा राजनयिक अनुपमा सिंह ने राइट टू रिप्लाई के तहत पाकिस्तान को खरी-खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जिन आतंकवादी ताकतों को खुद पाला-पोसा, आज वही ताकतें उसके खिलाफ हो गई हैं। उन्होंने पाकिस्तान को फ्रेंकस्टीन स्टेट बताते हुए कहा कि यह देश खुद अपना राक्षस पैदा करता है और बाद में खुद को ही पीड़िता बताकर दुनिया की सहानुभूति बटोरने का पाखंड करता है।

दमन और कब्जे का सच भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन पर भी गंभीर चिंता जताई। अनुपमा सिंह ने रावलकोट की हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि वहां के लोगों का गुस्सा वर्षों के दमन और बुनियादी आजादी पर लगी पाबंदियों का परिणाम है। पाकिस्तान वहां सेना के दम पर जनता की आवाज को गोलियों से दबा रहा है।

सिंधु जल संधि पर सवाल आतंकवाद के अलावा, भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि 1960 की इस संधि को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता। भारत का तर्क है कि जो देश आतंकवाद को नीति के तौर पर बढ़ावा देता है, उसे सद्भावना पर आधारित सहयोग की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

अपरिवर्तनीय सत्य है कश्मीर अंत में, भारत ने अपने रुख को दोहराते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और हमेशा रहेगा। भारत ने साफ किया कि एकमात्र बचा हुआ मुद्दा पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर किया गया अवैध कब्जा है, जिसे उसे जल्द से जल्द खाली करना चाहिए।

#WATCH | First Secretary at the Permanent Mission of India to the United Nations, Anupama Singh says, Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India. The only unresolved issue is Pakistan s illegal occupation of Indian territories and… pic.twitter.com/Kjr0mq1STZ

— ANI (@ANI) June 18, 2026