एलन मस्क का बड़ा दांव: स्पेसएक्स 60 अरब डॉलर में खरीदेगी AI कोडिंग कंपनी कर्सर
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स्पेसएक्स का ऐतिहासिक अधिग्रहण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दौड़ में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) ने एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने AI कोडिंग टूल बनाने वाली स्टार्टअप कर्सर (Cursor) को 60 बिलियन डॉलर में खरीदने का समझौता किया है। इस विलय के लिए आधिकारिक दस्तावेजों (SEC फॉर्म 8-K) पर 16 जून, 2026 को हस्ताक्षर किए गए हैं।

कैसे काम करेगी डील? इस डील के तहत, कर्सर कंपनी स्पेसएक्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई के रूप में काम करेगी। मर्जर पूरा होने पर कर्सर के स्टॉक को स्पेसएक्स के क्लास A कॉमन स्टॉक (SPCX) में बदल दिया जाएगा। इसके लिए एक्सचेंज रेश्यो तय करने हेतु स्पेसएक्स के अंतिम सात ट्रेडिंग दिनों के वॉल्यूम-वेटेड एवरेज क्लोजिंग प्राइस को आधार बनाया जाएगा।

स्पेसएक्स को क्या मिलेगा फायदा? कर्सर अपनी AI-असिस्टेड कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्षमता के लिए जानी जाती है। इस अधिग्रहण से स्पेसएक्स अपने रॉकेट साइंस, सैटेलाइट ऑपरेशंस और स्टारलिंक (Starlink) प्रोजेक्ट में और भी एडवांस सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन ला सकेगी। यह कदम स्पेसएक्स के इंजीनियरिंग वर्कफ़्लो को पूरी तरह से ऑटोमेट करने और गति देने की दिशा में एक बड़ा संकेत है।

2026 की तीसरी तिमाही तक पूरा होगा लक्ष्य यह सौदा रेगुलेटरी मंजूरियों और अन्य आवश्यक शर्तों पर निर्भर है। स्पेसएक्स को उम्मीद है कि यह प्रक्रिया 2026 की तीसरी तिमाही तक पूरी हो जाएगी। तब तक, कर्सर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में अपना कामकाज जारी रखेगी। यदि यह डील पूरी होती है, तो इसे 2026 के सबसे बड़े प्राइवेट टेक अधिग्रहणों में गिना जाएगा।


ईंधन की बढ़ती कीमतों से आम आदमी को झटका

दिल्ली में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर उछाल एक तरफ जहां तकनीक की दुनिया में बड़े बदलाव हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पर महंगाई की मार जारी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के कारण भारत में ईंधन के दाम फिर बढ़ गए हैं।

नई दरें लागू मई 2026 में सरकारी तेल कंपनियों ने तीसरी बार कीमतों में बढ़ोतरी की है। ताजा बदलाव के बाद दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 99.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। तेल कंपनियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए यह कदम उठाना जरूरी था।

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