फर्जी दावों पर लगा विराम सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है कि अगर आप अपनी कार या बाइक में E20 (20% इथेनॉल मिश्रित) पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं और इंजन खराब हो जाता है, तो आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस दावे ने वाहन मालिकों के बीच चिंता पैदा कर दी थी, जिसे अब सरकार की फैक्ट चेक यूनिट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

PIB की दो टूक: घबराने की जरूरत नहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने इस दावे को फर्जी करार दिया है। एक्स (ट्विटर) पर जारी एक आधिकारिक पोस्ट में स्पष्ट किया गया है कि E20 ईंधन का उपयोग करने से आपकी मोटर वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी अवैध नहीं होती है। इसका सीधा मतलब है कि अगर E20 फ्यूल के कारण इंजन में कोई खराबी आती है, तो आप नियमानुसार इंश्योरेंस क्लेम करने के हकदार हैं।

आधिकारिक स्रोतों पर करें भरोसा फैक्ट चेक यूनिट ने लोगों को सलाह दी है कि सोशल मीडिया पर फैल रही ऐसी भ्रामक जानकारियों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। किसी भी बड़ी खबर या दावे को सच मानने से पहले उसे आधिकारिक सरकारी वेबसाइट्स या विश्वसनीय स्रोतों से जरूर क्रॉस-चेक करें।

क्यों बढ़ रहा है इथेनॉल का इस्तेमाल? भारत सरकार पेट्रोल-डीजल पर विदेशी निर्भरता को कम करने और पर्यावरण को बचाने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग को प्राथमिकता दे रही है। इसी रणनीति के तहत E20 के साथ-साथ अब E85 ईंधन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में सरकारी तेल कंपनियों के कुछ चुनिंदा आउटलेट्स पर E85 उपलब्ध है, जिसे सरकार आने वाले कुछ वर्षों में हजारों आउटलेट्स तक पहुंचाने की योजना बना रही है।

भविष्य की तैयारी केपीएमजी की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम एक बड़े स्तर पर पहुंच चुका है। हालांकि इसके विस्तार के साथ फीडस्टॉक की उपलब्धता, सप्लाई चेन और इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी चुनौतियां भी सामने हैं, लेकिन सरकार इन सभी पहलुओं पर काम कर रही है ताकि ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्यों को समय रहते हासिल किया जा सके।

Some social media posts are claiming that using E20 fuel could lead to rejection of vehicle insurance claims.#PIBFactCheck

❌ This claim is #FAKE

✅ Motor insurance policies remain valid with the use of E20 fuel.

🔎 Always verify such claims through official sources before… pic.twitter.com/XufhIQ7xI2

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 16, 2026