झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य से बाहर कार्यरत प्रवासी श्रमिकों की बदहाली पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने इस मुद्दे पर राज्य के श्रमायुक्त को एक विस्तृत पत्र लिखकर मौजूदा सहायता तंत्र की पोल खोल दी है।

असामयिक मौतों ने खड़े किए सवाल हाल ही में राज्य के दो प्रवासी श्रमिकों—खरसावां के विशाल महतो और बहरागोड़ा के कार्तिक मुंडा—की असामयिक मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया है। मुंडा ने बताया कि इन श्रमिकों की मौत के बाद उनके पार्थिव शरीर को घर तक लाने में परिजनों को भारी जद्दोजहद करनी पड़ी। निजी हस्तक्षेप के बिना शवों का घर पहुंचना लगभग असंभव सा हो गया था।

डाटाबेस से लेकर हेल्पलाइन तक की कमी अर्जुन मुंडा ने पत्र के माध्यम से श्रम विभाग से तीखे सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या सरकार के पास राज्य से बाहर काम कर रहे लाखों श्रमिकों का कोई डिजिटल डाटाबेस है? उन्होंने यह भी पूछा कि क्या विभाग में कोई 24x7 टोल-फ्री हेल्पलाइन काम कर रही है? सच्चाई यह है कि बुनियादी सूचनाओं और समन्वय तंत्र के अभाव में संकट के समय श्रमिक और उनके परिजन पूरी तरह असहाय महसूस करते हैं।

पंचायत स्तर पर पंजीकरण की मांग पूर्व मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया है कि प्रवासी श्रमिकों के लिए अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था हो। यह सुविधा पंचायत स्तर तक मिलनी चाहिए ताकि राज्य के पास एक केंद्रीकृत डाटा मौजूद रहे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दुर्घटना, बीमारी या मृत्यु की स्थिति में त्वरित सहायता के लिए एक सक्रिय आपातकालीन तंत्र का होना अनिवार्य है।

नैतिक जिम्मेदारी पर जोर अर्जुन मुंडा ने शासन को सचेत करते हुए कहा कि प्रवासी श्रमिक राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। संकट की घड़ी में उनकी सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने विभाग से वर्तमान व्यवस्था और भविष्य की कार्ययोजना पर रिपोर्ट मांगी है।

हाल के दिनों में झारखंड के दो प्रवासी श्रमिकों की असामयिक मृत्यु ने हम सभी को गहरा आघात पहुँचाया है। यह केवल दो व्यक्तियों की मृत्यु नहीं, बल्कि लाखों प्रवासी श्रमिक परिवारों की असुरक्षा और पीड़ा का प्रतीक है। pic.twitter.com/NgqdCDcNek

— Arjun Munda (@MundaArjun) June 11, 2026