नेशनल डेस्क: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) एक बार फिर विवादों के घेरे में है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बोर्ड के हालिया फैसलों और तीन-भाषा फॉर्मूला को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है।

क्या है पूरा मामला? दिसंबर 2025 में CBSE की गवर्निंग बॉडी ने स्पष्ट सिफारिश की थी कि जब तक NCERT भाषाओं की नई किताबें जारी नहीं करता, तब तक पुरानी व्यवस्था ही जारी रहेगी। इस निर्णय पर तत्कालीन चेयरमैन और सचिव के हस्ताक्षर भी थे।

अचानक बदला फैसला मई 2026 में बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी कर स्कूलों से कहा कि वे 1 जुलाई 2026 से ही कक्षा 9 और 10 में अनिवार्य रूप से तीसरी भाषा जोड़ें। हैरान करने वाली बात यह है कि NCERT ने अब तक इन कक्षाओं के लिए कोई तीसरी भाषा की किताब जारी ही नहीं की है, जिसके चलते स्कूलों को कक्षा 6 की किताबों से काम चलाने का निर्देश दिया गया है।

यू-टर्न के पीछे कौन? जयराम रमेश ने सवाल उठाया है कि महज छह महीनों में ऐसा क्या बदल गया कि CBSE ने अपनी ही गवर्निंग बॉडी के फैसले को पलट दिया? उन्होंने इसे शैक्षणिक तर्कहीनता करार देते हुए कहा कि इसके पीछे कोई शिक्षा नीति नहीं, बल्कि राजनीतिक एजेंडा है।

अराजकता और जवाबदेही का अभाव कांग्रेस नेता के अनुसार, इस जल्दबाजी और मनमाने फैसले के कारण स्कूलों और छात्रों के शैक्षणिक कैलेंडर में भारी अराजकता फैल गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि CBSE स्वायत्त संस्थान के बजाय सरकार के राजनीतिक इशारों पर काम कर रहा है।

मंत्री के इस्तीफे की मांग रमेश ने इस पूरे प्रकरण में शिक्षा मंत्रालय की विफलता पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जवाबदेही तय करने का समय आता है, तो केवल अधिकारियों का तबादला किया जाता है, जबकि असली जिम्मेदार राजनीतिक आका बच निकलते हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री से तत्काल इस्तीफे की मांग की है।

CBSE के OSM सिस्टम को लागू करने में दिखाई गई अक्षमता, जल्दबाजी और टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के अलावा, CBSE कक्षा 9 और 10 में तीन-भाषा फॉर्मूला को मनमाने तरीके से लागू करने को लेकर भी चर्चा में है। आखिर इस फैसले की पृष्ठभूमि क्या है?

दिसंबर 2025 में CBSE की गवर्निंग बॉडी की… pic.twitter.com/7kdBtOKnIL

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 4, 2026