नई दिल्ली: भारत ने भारत-नेपाल सीमा विवाद को लेकर अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा है कि यह पूरी तरह से द्विपक्षीय मामला है और इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका के लिए कोई जगह नहीं है।

98% सीमा का समाधान, बाकी पर मंथन विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत और नेपाल के बीच लगभग 98% सीमा का निर्धारण पहले ही किया जा चुका है। शेष हिस्सों के समाधान न होने के पीछे मुख्य कारण गंडक नदी का अपना रास्ता बदलना है।

अधिकारियों ने यह भी माना कि सीमा के कुछ तय हिस्सों में अतिक्रमण और नो मैन्स लैंड (सीमा के बीच की खाली जमीन) पर कब्जे की समस्या है। वर्तमान में दोनों देश मिलकर इन क्षेत्रों की संयुक्त मैपिंग कर रहे हैं।

नेपाली पीएम के दावे पर हलचल हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने दावा किया था कि भारत और नेपाल, दोनों ने एक-दूसरे की भूमि पर अतिक्रमण किया है। संसद में उन्होंने कहा था कि उन्हें पद संभालने के बाद पता चला कि नेपाल ने भी कई स्थानों पर भारतीय जमीन पर कब्जा किया है। उन्होंने इन मुद्दों को बातचीत से सुलझाने की बात कही थी।

विदेश मंत्रालय का स्पष्टीकरण नेपाली प्रधानमंत्री के बयान के बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सफाई दी थी कि शाह की टिप्पणी केवल नो-मैन्स लैंड और सीमा पार अतिक्रमण से संबंधित थी। वहीं, भारत के विदेश मंत्रालय ने दोहराया है कि दोनों देशों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए पहले से ही मजबूत द्विपक्षीय व्यवस्था मौजूद है।

पुराने विवादों का साया गौरतलब है कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को लेकर भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। भारत इन क्षेत्रों को उत्तराखंड का अभिन्न हिस्सा मानता है। भारत ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि सीमा से जुड़े सभी लंबित मामलों को केवल आपसी बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों से ही हल किया जाना चाहिए।

#WATCH | Delhi | MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, We have seen the remarks of the Prime Minister of Nepal concerning India India-Nepal boundary as well as the subsequent statement made by the Nepali foreign office on this matter. While close to 98% of the India-Nepali… pic.twitter.com/9JmA7cUk3f

— ANI (@ANI) June 2, 2026