भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई है। सरकार ने स्वामित्व योजना को मंजूरी देकर लाखों परिवारों को मालिकाना हक देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

स्वामित्व योजना: मुफ्त रजिस्ट्री से बड़ा तोहफा कैबिनेट ने स्वामित्व योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत वर्षों से अपनी जमीन या मकान पर रह रहे लोगों को अब सरकार मुफ्त में रजिस्ट्री करके कानूनी मालिकाना हक देगी। प्रदेश में लगभग 48 लाख 29 हजार संपत्तियां चिन्हित की गई हैं, जिससे ग्रामीण और गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

राजस्व विभाग पर 3800 करोड़ का भार सरकार ने इस योजना के तहत स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया है। इस जनहितकारी फैसले से सरकारी खजाने पर करीब 3800 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा, जिसे सरकार ने आम जनता की सुविधा के लिए जरूरी बताया है।

यूसीसी (UCC) पर जनता से मांगे सुझाव मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। सरकार ने इस संबंध में जनता से सुझाव मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में इस पर ठोस निर्णय लिया जा सके।

कृषि और डेयरी क्षेत्र में क्रांति गेहूं उपार्जन में प्रदेश ने नया कीर्तिमान बनाया है। लक्ष्य से 4 लाख मीट्रिक टन अधिक यानी 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है। इसके साथ ही, अब उड़द और मूंग के पंजीयन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने के लिए भी विशेष कार्ययोजना पर काम हो रहा है।

पशुपालकों के लिए गौ रस ऐप पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गौ रस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए पशुपालकों को मौसम के अनुसार पशुओं के आहार और उनकी देखभाल के बारे में वैज्ञानिक जानकारी मिल सकेगी।

स्कूली ड्रेस और सोलर ऊर्जा पर जोर कैबिनेट ने बड़ा बदलाव करते हुए पहली से आठवीं कक्षा तक के छात्रों को ड्रेस सिलवाकर देने का फैसला किया है। इसके लिए गारमेंट इंडस्ट्री को टेंडर दिए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं, पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रदेश के 40 लाख घरों में सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

जल संरक्षण की ओर बढ़ते कदम प्रदेश में जल संकट से निपटने के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान को प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत अब तक 2 लाख से अधिक जल संरचनाओं पर काम किया गया है, जो भविष्य में जल संरक्षण के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी।

आज मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ गायन के साथ कैबिनेट बैठक प्रारंभ हुई।#CabinetMP pic.twitter.com/ude0Uh07nZ

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 2, 2026