अभिषेक बनर्जी पर हमला: हीरो क्यों बनने गए थे? दिलीप घोष के तीखे सवाल से ममता सरकार पर बढ़ा सियासी पारा
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पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिर से उबाल आ गया है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले के बाद राज्य का सियासी माहौल गरमा गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

हमले के बाद टीएमसी का विरोध अभिषेक बनर्जी पर हमले की खबर मिलते ही हुगली समेत कई इलाकों में टीएमसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। पार्टी का कहना है कि एक जनप्रतिनिधि पर इस तरह का हमला लोकतंत्र के लिए खतरा है। टीएमसी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद से प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है।

दिलीप घोष का विवादित बयान इस घटना पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अभिषेक बनर्जी के वहां जाने पर ही सवाल खड़े कर दिए। घोष ने तंज कसते हुए पूछा, अभिषेक बनर्जी वहां हीरो बनने क्यों गए थे? उन्हें वहां जाने की जरूरत ही क्या थी?

दिलीप घोष ने आगे कहा कि पिछले 15 वर्षों से राज्य की जनता जिन हालातों को झेल रही है, अब उसका गुस्सा फूट रहा है। उन्होंने कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि टीएमसी नेताओं को तो पुलिस सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन आम जनता आज भी असुरक्षित महसूस कर रही है।

क्या है अभिषेक बनर्जी का दावा? अभिषेक बनर्जी ने बताया कि वह चुनाव बाद हुई हिंसा में मारे गए एक टीएमसी कार्यकर्ता के शोकाकुल परिवार से मिलने सोनारपुर गए थे। अभिषेक का आरोप है कि भाजपा समर्थकों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पूरी घटना कैमरे में कैद है और वह इसे लेकर हाई कोर्ट और राज्यपाल के पास जाएंगे। अभिषेक ने यह भी दावा किया कि हमलावरों के दौरान मौके पर पुलिस नदारद थी।

केंद्र सरकार पर टीएमसी का हमला टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओ ब्रायन ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने तीखा सवाल पूछा है कि मतगणना के दिन अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा में कटौती क्यों की गई थी? उन्होंने गृह मंत्री से घटना की जवाबदेही तय करने की मांग की है।

फिलहाल, पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। टीएमसी ने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित हमला करार दिया है, जबकि भाजपा ने इसे जनता का स्वतःस्फूर्त आक्रोश बताकर पल्ला झाड़ लिया है। मामला अब कानूनी और राजनीतिक गलियारों में और भी बड़ा रूप लेता दिख रहा है।

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