नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए विदेशी कपास के आयात पर लगने वाली 11 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी को पूरी तरह से हटा दिया है। यह फैसला उद्योग जगत की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए लिया गया है।

कब से कब तक मिलेगी छूट? सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह छूट 1 जून 2026 से शुरू होकर 31 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगी। इस पांच महीने की अवधि के दौरान कपास न केवल सीमा शुल्क (Customs Duty) से मुक्त रहेगा, बल्कि इस पर लगने वाले कृषि सेस (AIDC) से भी पूरी तरह छूट दी गई है।

इंडस्ट्री को होगा क्या फायदा? सरकार का मानना है कि इस कदम से टेक्सटाइल सेक्टर पर पड़ रहा इनपुट लागत का दबाव कम होगा। विदेशों से उच्च गुणवत्ता वाला कपास सस्ता मिलने से न केवल कपड़ा निर्माताओं को फायदा होगा, बल्कि कपड़ा सस्ता होने से आम ग्राहकों को भी महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है।

क्या किसानों के हितों पर असर पड़ेगा? विदेशी कपास के बाजार में आने से घरेलू किसानों की चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक हैं। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह छूट बहुत सोच-समझकर दी गई है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि घरेलू कपास उत्पादकों के हितों को कोई नुकसान न पहुंचे और साथ ही इंडस्ट्री की जरूरतों को भी पूरा किया जा सके।

क्यों लिया गया यह फैसला? भारतीय टेक्सटाइल उद्योग से करीब 4.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि बाजार में कपास की उपलब्धता बढ़े, जिससे विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्योगों (SMEs) के प्रदर्शन को गति मिल सके। यह अस्थायी छूट कच्चे माल की कमी को दूर करने के लिए एक रणनीतिक उपाय के रूप में देखी जा रही है।

To augment availability of cotton for the Indian textile sector, the Central Government has temporarily exempted all customs duties on import of cotton from 1st June, 2026 till 30th October, 2026.

The temporary duty exemption is expected to reduce input costs across the… pic.twitter.com/bn0dFMrhSi

— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) May 30, 2026