उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पारंपरिक व्यंजनों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए एक जनपद एक व्यंजन (ODOC) योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 75 जिलों से 200 खास व्यंजनों की सूची तैयार की गई है। लेकिन इस सूची में एक भी मांसाहारी (नॉन-वेज) डिश शामिल न होने पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है।

ओवैसी का तीखा हमला एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस कदम को लेकर योगी सरकार की कड़ी आलोचना की है। तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार यूपी में 53 फीसदी आबादी मांसाहारी है, इसके बावजूद 200 व्यंजनों की सूची में गोश्त की एक भी डिश का न होना समझ से परे है।

हमें वेजिटेरियन क्यों बनाना चाहते हैं? ओवैसी ने लखनऊ का उदाहरण देते हुए कहा कि यूनेस्को ने भी लखनऊ को खाने का शहर माना है, लेकिन सरकार की ब्रांडिंग में केवल शाकाहारी व्यंजन ही दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया, तुम हमें क्यों वेजिटेरियन (शाकाहारी) बनाना चाह रहे हो? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि खाने की बात आए तो वहां की मशहूर डिशों की बात होनी चाहिए, न कि सिर्फ एक पक्ष की।

क्या है सरकार की योजना? टेस्ट ऑफ यूपी के तहत सरकार राज्य के स्थानीय व्यंजनों को बड़े बाजार तक पहुंचाना चाहती है। इस लिस्ट में जौनपुर की इमरती, वाराणसी की लस्सी, मेरठ की रेवड़ी-गजक और लखनऊ के मलाई मक्खन जैसे प्रसिद्ध शाकाहारी पकवान शामिल हैं। सरकार का मकसद इनकी सप्लाई चेन मजबूत कर रोजगार के अवसर पैदा करना है।

सियासी नफा-नुकसान की बिसात जानकारों का मानना है कि ओवैसी का यूपी के खानपान पर केंद्रित यह बयान केवल सांस्कृतिक बहस नहीं है। इसके पीछे अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारी है। वे नॉन-वेज और वेज के मुद्दे को उठाकर मुस्लिम मतदाताओं को लामबंद करने की कोशिश में हैं। ऐसे मुद्दे अक्सर चुनावों में वोटों के ध्रुवीकरण का जरिया बनते हैं।

उत्तर प्रदेश में 53 फ़ीसदी मांसाहारी आबादी के बावजूद 200 डिश में एक भी Non-veg डिश नहीं रखी गई, क्यों? : Barrister @asadowaisi pic.twitter.com/qPl2SamsTK

— AIMIM (@aimim_national) May 30, 2026