नई दिल्ली: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की भारत यात्रा ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से लंबित व्यापार समझौते की उम्मीदों को नया बल दिया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ व्यापक चर्चा के बाद, रुबियो ने संकेत दिए हैं कि भारत और अमेरिका एक टिकाऊ और लाभकारी समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं।
व्यापार पर रीबैलेंसिंग की नीति रुबियो ने ट्रंप प्रशासन की व्यापार नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य किसी देश को निशाना बनाना नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार ढांचे को फिर से संतुलित (रीबैलेंस) करना है। उन्होंने साफ किया कि राष्ट्रपति ने कभी भारत के साथ टकराव की बात नहीं की, बल्कि मौजूदा व्यापार व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है।
भारत की अहमियत पर जोर अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अन्य देशों के साथ भी व्यापार असंतुलन की चुनौती का सामना कर रहा है, लेकिन भारत के साथ संबंधों की प्रकृति और इसका पैमाना बेहद महत्वपूर्ण है। इस संबंध को संतुलित करना दोनों देशों के दीर्घकालिक हितों के लिए जरूरी है।
जल्द भारत आएगा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए रुबियो ने घोषणा की कि जल्द ही एक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत का दौरा करेगा। इस दौरे का उद्देश्य प्रस्तावित समझौते को अंतिम रूप देना है, जो निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नई गति पैदा करेगा।
रणनीतिक और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहमति विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया की स्थिति पर गहन चर्चा हुई। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि वह बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र समुद्री व्यापार का मजबूती से समर्थन करता है। साथ ही, दोनों देशों ने नागरिक परमाणु सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा पर भी रचनात्मक मंथन किया।
मजबूत होते रणनीतिक संबंध रुबियो ने भरोसा जताया कि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी की गति धीमी नहीं होगी। आने वाले वर्षों में यह रिश्ता नई ऊंचाइयों को छुएगा। विश्लेषकों का मानना है कि रूबियो की यह यात्रा व्यापारिक तनाव को कम करने और द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को एक ठोस आधार देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
#WATCH | Delhi: EAM Dr S Jaishankar meets US Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House.
— ANI (@ANI) May 24, 2026
(Source: DD News) pic.twitter.com/fxyQpIM8tK
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