केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी प्रक्रिया को तेज करते हुए अब राज्यों के स्तर पर सीधा संवाद करने जा रहा है। इसी क्रम में आयोग की टीम जून 2026 में लखनऊ का दौरा करेगी।

22 और 23 जून को लखनऊ में होगी मंथन आयोग ने आधिकारिक नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि 22 और 23 जून 2026 को लखनऊ में विशेष बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस दौरान आयोग केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, कर्मचारी यूनियनों और प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद करेगा।

इन बैठकों का मुख्य मकसद कर्मचारियों की वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन से जुड़ी समस्याओं को बारीकी से समझना है। इन्हीं इनपुट्स के आधार पर आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट की रूपरेखा तैयार करेगा।

10 जून तक आवेदन करना अनिवार्य यदि कोई यूनियन या संगठन आयोग के सामने अपनी बात रखना चाहता है, तो उसे 10 जून 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए यूनिक मेमो आईडी का होना आवश्यक है।

आयोग ने साफ किया है कि वेबसाइट पर पूरी जानकारी दर्ज करने के बाद ही बैठक के लिए स्लॉट आवंटित किए जाएंगे। चयनित संगठनों को ही बैठक के समय और स्थान की जानकारी व्यक्तिगत रूप से भेजी जाएगी।

दूसरे राज्यों के संगठनों को अभी करना होगा इंतजार फिलहाल आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभी केवल उत्तर प्रदेश से जुड़े प्रतिनिधि ही लखनऊ की बैठक के लिए आवेदन करें। अन्य राज्यों के कर्मचारी संगठनों के लिए आयोग आने वाले समय में अलग-अलग चरणों में बैठकें आयोजित करेगा। उनके लिए विस्तृत कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा।

सैलरी और पेंशन में बड़े बदलाव की उम्मीद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के भविष्य को तय करेंगी। आयोग देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति, सरकारी खजाने की क्षमता और निजी क्षेत्र में मिल रहे वेतन पैकेज को ध्यान में रखकर काम कर रहा है।

सरकार ने रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय निर्धारित किया है। हालांकि, यदि देरी की स्थिति बनती है, तो कर्मचारियों को बड़ी राहत देने के लिए आयोग एक अंतरिम रिपोर्ट भी पेश कर सकता है। कर्मचारियों की नजरें अब लखनऊ में होने वाली इन चर्चाओं पर टिकी हैं, क्योंकि यहीं से वेतन वृद्धि का खाका तैयार होना शुरू होगा।

🚨 Eighth Central Pay Commission will visit Lucknow, Uttar Pradesh on June 22 & 23, 2026 to interact with Central Government organisations, unions and associations. Stakeholders can submit appointment requests before June 10, #8thpaycommission pic.twitter.com/pLaYipiFvH

— 8th pay commission (@8thpaycommision) May 22, 2026