प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच देशों की मैराथन विदेश यात्रा से लौटते ही मंत्रिपरिषद की एक अहम बैठक बुलाई। करीब साढ़े चार घंटे चली इस महाबैठक में सरकार के तीसरे कार्यकाल के विजन और भविष्य की चुनौतियों पर मंथन किया गया।

2047 का लक्ष्य और ईज ऑफ लिविंग पर जोर बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु विकसित भारत 2047 का सपना था। पीएम ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि वे अपने काम को इसी लक्ष्य के अनुरूप ढालें। बैठक में ईज ऑफ लिविंग (जीवन को सुगम बनाना) और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए नई रणनीतियों और बेस्ट प्रैक्टिसेज पर चर्चा की गई।

9 मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड बैठक में 9 प्रमुख मंत्रालयों ने अपने कामकाज का ब्योरा पेश किया। सबसे पहले कॉमर्स मंत्रालय ने प्रेजेंटेशन दी, जिसके बाद पेट्रोलियम, गृह, वित्त और विदेश मंत्रालय समेत अन्य मंत्रालयों के कार्यों की समीक्षा की गई। मंत्रालयों को अपने सुधारों को चार श्रेणियों में बांटकर पेश करने को कहा गया था:

1. कानूनों में बदलाव
2. नियमों में सरलीकरण
3. नीतिगत बदलाव
4. कार्यप्रणाली में सुधार

पश्चिम एशिया संकट और भारत पर असर बैठक में वैश्विक भू-राजनीतिक हालात, विशेषकर पश्चिम एशिया संकट पर गंभीर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने इस संकट से पैदा होने वाले ऊर्जा संकट और भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चिंता जताई। निर्देश दिए गए कि एनर्जी, खेती, खाद, एविएशन और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर सीधे प्रभावित न हों, ताकि आम नागरिकों को परेशानी न झेलनी पड़े।

क्या बोले पीएम मोदी? बैठक की जानकारी साझा करते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि यह एक सार्थक चर्चा थी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सुधारों की गति को और तेज करना होगा ताकि देश के साझा सपने विकसित भारत को हकीकत में बदला जा सके। यह मीटिंग सरकार के तीसरे कार्यकाल की प्राथमिकताओं को तय करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

Had a fruitful meeting of the Council of Ministers yesterday. We exchanged perspectives and best practices relating to boosting ‘Ease of Living, ‘Ease of Doing Business’ and how to further reforms in order to realise our shared dream of a Viksit Bharat. pic.twitter.com/ifKpB8le17

— Narendra Modi (@narendramodi) May 22, 2026