देश भर के केमिस्ट ई-फार्मेसी के बढ़ते चलन और सरकार द्वारा जारी नियमों के विरोध में लामबंद हो गए हैं। ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) के आह्वान पर बुधवार को 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुलाई गई है। इस दौरान देश भर की करीब 12.5 लाख दवा दुकानों के बंद रहने का अनुमान है।

क्या है केमिस्टों का मुख्य विरोध? केमिस्टों का आरोप है कि ई-फार्मेसी प्रणाली पूरी तरह से अवैध और अनियंत्रित है। महासचिव प्रभाकर कुमार के अनुसार, रिटेल फार्मेसी सख्त नियमों का पालन करती हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स, नशीले पदार्थ और गर्भपात किट जैसी दवाओं का विस्तृत रिकॉर्ड और डॉक्टर की असली पर्ची रखना अनिवार्य है। वहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिना किसी ठोस वेरिफिकेशन के ये दवाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, जिससे दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया है।

प्रिस्क्रिप्शन में फर्जीवाड़े का डर केमिस्टों का कहना है कि ऑनलाइन दवा प्रणाली में नकली डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। उनका तर्क है कि यह मॉडल न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह स्वास्थ्य माफियाओं के हाथों में जा सकता है, जो समाज के लिए बेहद घातक है। संगठन ने ई-फार्मेसी संबंधी GSR 817E और अन्य अध्यादेशों को वापस लेने की मांग की है।

मरीजों को नहीं होगी परेशानी? हड़ताल के दौरान मरीजों को असुविधा न हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। प्रभाकर कुमार ने बताया कि सभी जिला अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। सरकारी अस्पताल, ब्लॉक-स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र और इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। हालांकि, निजी दवा दुकानों के बंद होने से आम लोगों को सामान्य दवाओं के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है।

क्या सब दुकानें बंद रहेंगी? विवाद के बीच एक राहत की खबर यह है कि सभी केमिस्ट इस हड़ताल में शामिल नहीं हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, देश भर की बड़ी फार्मेसी चेन, अस्पतालों से जुड़े मेडिकल स्टोर, जन औषधि केंद्र और अमृत (AMRIT) फार्मेसी आउटलेट खुले रहेंगे। तमिलनाडु जैसे राज्यों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वहां की करीब 5,000 फार्मेसियां सामान्य रूप से काम करेंगी और सरकार ने जनता की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं।

#WATCH | Bhopal, Madhya Pradesh: Rajeev Singhal, General Secretary, All India Organisation of Chemists and Druggists (AIOCD), says, ...During the Working Committee meeting of our All India Association, we resolved to highlight three primary issues: GSR 817, GSR 220, and the… pic.twitter.com/nA2mO7dczz

— ANI (@ANI) May 19, 2026