शुभेंदु का एक्शन मोड : पहली कैबिनेट मीटिंग में ममता सरकार के 6 फैसलों को पलटा, BSF को मिलेगी जमीन
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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पदभार संभालते ही राज्य की प्रशासनिक दिशा बदल दी है। सचिवालय नबन्ना में आयोजित अपनी पहली कैबिनेट बैठक में उन्होंने पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार के कई बड़े फैसलों को पलटते हुए कई महत्वपूर्ण बदलावों का ऐलान किया है।

आयुष्मान भारत और केंद्र की योजनाओं की वापसी मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना पूरे राज्य में लागू होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पीएम मोदी का सबके लिए विकास का विजन ही नई सरकार का मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसके अलावा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी तमाम केंद्रीय योजनाओं को बंगाल में प्राथमिकता के साथ लागू किया जाएगा।

BSF को जमीन और सुरक्षा पर जोर सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने 45 दिनों के भीतर BSF को बॉर्डर की बाड़बंदी (Fencing) के लिए जमीन सौंपने का निर्देश दिया है। सीएम ने कहा कि बॉर्डर की जमीन BSF को देना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपरिहार्य था। उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि घुसपैठियों को सुरक्षित रखने के लिए पूर्व में इस प्रक्रिया को रोका गया था।

सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा बढ़ी युवाओं को राहत देते हुए कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन की अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किए गए वादे के अनुरूप है। इसके साथ ही राज्य में जनगणना की प्रक्रिया शुरू करने पर भी मुहर लगा दी गई है।

शहीदों के परिवारों को सहारा नई सरकार ने राज्य में राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए परिवारों की जिम्मेदारी लेने का भी निर्णय लिया है। सरकार अब उन परिवारों के पुनर्वास और सहायता की दिशा में काम करेगी, जो पिछली सरकार के कार्यकाल में प्रभावित हुए थे।

पुलिस अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारियों, जिला पुलिस प्रमुखों और CID के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। यह बैठक हाल ही में चुनाव के बाद बढ़ी हिंसा और सीएम के पर्सनल सेक्रेटरी चंद्रनाथ रथ की हालिया हत्या के मद्देनजर अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार सुशासन और सुरक्षा के मुद्दे पर शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) की नीति अपनाएगी।

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