बंगाल सरकार में मंत्री बने अशोक कीर्तनिया: कौन हैं ये मतुआ नेता, जिनके पास है करोड़ों का साम्राज्य?
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पश्चिम बंगाल की राजनीति में 9 मई 2026 की तारीख एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आई। राज्य में दशकों के इंतजार के बाद पहली बार भाजपा की सरकार बनी और सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस नई कैबिनेट में बोंगांव उत्तर के कद्दावर विधायक अशोक कीर्तनिया को मंत्री बनाकर मतुआ समुदाय को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कौन हैं अशोक कीर्तनिया? 52 वर्षीय अशोक कीर्तनिया उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक हैं। ग्रेजुएट कीर्तनिया एक सफल राजनेता होने के साथ-साथ व्यवसायी भी हैं। उन्हें मतुआ समुदाय का प्रमुख स्तंभ माना जाता है, जिन्होंने अपनी जमीनी पकड़ से पार्टी को मजबूती दी है।

जीत का रिकॉर्ड और बढ़ता जनाधार अशोक कीर्तनिया ने अपनी लोकप्रियता साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2021 में पहली बार विधायक बनने के बाद, 2026 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बोंगांव उत्तर सीट से टीएमसी के बिस्वजीत दास को 40,670 वोटों के भारी अंतर से हराया। उन्हें कुल 56.46% वोट मिले, जो उनके प्रति जनता के अटूट विश्वास का प्रमाण है।

मतुआ समुदाय की आवाज चुनाव के दौरान जब मतुआ बहुल इलाकों में नागरिकता और मतदाता सूची से नाम हटने का संकट गहराया था, तब कीर्तनिया ने समुदाय के लोगों को ढांढस बंधाया। बंगाल की 294 सीटों में से 207 सीटें भाजपा की झोली में डालने में मतुआ वोट बैंक (जो करीब 45-50 सीटों पर प्रभाव रखता है) की अहम भूमिका रही, और इस कड़ी में अशोक कीर्तनिया ने सेतु का काम किया।

संपत्ति और कानूनी चुनौतियां चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक, अशोक कीर्तनिया की कुल संपत्ति लगभग 4 करोड़ रुपये है। इसमें 2.7 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 1.4 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है। उनकी स्वयं की वार्षिक आय 61.8 लाख रुपये है, जबकि उन पर करीब 10 लाख रुपये का कर्ज भी है।

पॉलिटिकल प्रोफाइल के साथ-साथ कीर्तनिया के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। उनके खिलाफ वर्तमान में तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मंत्री पद की नई जिम्मेदारी के साथ वह राज्य के विकास और मतुआ समुदाय की उम्मीदों को कैसे पूरा करते हैं।

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