टीसीएस धर्मांतरण विवाद: आरोपी निदा खान की गिरफ्तारी पर गरमाई सियासत, AIMIM और NCP का बचाव
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टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) से जुड़े धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी निदा खान की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आ गया है। निदा खान करीब 25 दिनों से फरार चल रही थी, जिसे गुरुवार देर रात नासिक और छत्रपति संभाजीनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने दबोच लिया।

निदा को बलि का बकरा बनाया गया शरद पवार गुट की NCP के राष्ट्रीय प्रवक्ता नसीम सिद्दीकी ने निदा की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश करार दिया है। सिद्दीकी का दावा है कि निदा टीसीएस में एक मामूली कर्मचारी थी, सीओ (CO) के पद पर कोई और मराठी लड़की तैनात थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले को बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है।

लव जिहाद का मामला नहीं नसीम सिद्दीकी ने आगे कहा कि जांच रिपोर्ट में लव जिहाद जैसा कोई एंगल सामने नहीं आया है। यह दो वयस्कों के बीच का व्यक्तिगत मामला है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि कोई मुस्लिम युवक किसी हिंदू युवती से प्रेम करता है, तो उसे धर्मांतरण का नाम देना गलत है। यह पूरी तरह से एक निजी मामला है जिसे सांप्रदायिक रूप दिया जा रहा है।

इम्तियाज जलील का बड़ा बयान इस मामले में AIMIM के कॉर्पोरेटर मतीन मजिद पटेल पर निदा को पनाह देने का केस दर्ज हुआ है। इस पर पार्टी नेता इम्तियाज जलील ने कहा कि निदा अभी केवल एक आरोपी है, जिसे दोषी करार नहीं दिया गया है। जलील ने दो टूक शब्दों में कहा, अगर निदा खान की जगह कोई निशा पाटिल या नैंसी फर्नांडिस भी होती, तो मेरा स्टैंड यही रहता। मैं न्याय और सच के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा।

संजय शिरसाट पर पलटवार महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट ने इम्तियाज जलील को सह-आरोपी बनाने की मांग की थी। इसका जवाब देते हुए जलील ने चुनौती दी कि अगर शिरसाट को कोई शिकायत है, तो वे सीधे मुख्यमंत्री या पुलिस कमिश्नर से बात करें। जलील ने कहा, अगर मैं गलत हूँ, तो सरकार जांच कराये और मुझे फांसी दे दे, लेकिन इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करें।

कोर्ट में पेशी और आगे की राह पुलिस ने निदा खान को शुक्रवार को अदालत में पेश किया। अभियोजन पक्ष ने दलील दी है कि मामले की गहन जांच के लिए निदा की हिरासत जरूरी है, क्योंकि कई डिजिटल सबूत और गवाहों के बयान सामने आए हैं। इससे पहले निदा की अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज हो चुकी है। अब देखना यह है कि कानूनी प्रक्रिया और राजनीतिक दबाव के बीच यह मामला किस करवट बैठता है।

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