देश में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और इसकी बैठकों का सिलसिला जारी है। देहरादून, दिल्ली और पुणे के बाद अब आयोग की चर्चाएं जोरों पर हैं। लेकिन इन सबके बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक गंभीर और चिंताजनक मुद्दा सामने आया है, जो सीधे तौर पर रिटायर हो चुके कर्मचारियों की आजीविका से जुड़ा है।

पेंशन से वंचित हो रहे कर्मचारी

ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मनजीत सिंह पटेल ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि बड़ी संख्या में ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जिन्हें न तो एनपीएस (NPS) का लाभ मिल रहा है और न ही वे यूपीएस (UPS) के दायरे में आ पाए हैं।

विकल्प चुनने की समयसीमा बनी बाधा

समस्या की जड़ 30 सितंबर 2025 की वह समयसीमा है, जिसके भीतर कर्मचारियों को यूपीएस का विकल्प चुनना था। जो कर्मचारी इस अवधि में अपना विकल्प नहीं चुन सके, वे अब एक ऐसे शून्य में फंस गए हैं जहाँ उन्हें किसी भी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। फेडरेशन के पास ऐसे कई मामले आए हैं, जिनमें दिल्ली शिक्षा निदेशालय के शिक्षक भी शामिल हैं, जो रिटायरमेंट के सालों बाद भी खाली हाथ हैं।

जटिल प्रक्रिया पर उठे सवाल

डॉ. मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि पेंशन जैसी बुनियादी सुविधा के लिए प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया गया है कि कर्मचारी चाहकर भी अपना अधिकार नहीं पा रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि बिना अनावश्यक औपचारिकताएं किए, सीधे कंसेंट फॉर्म और कैलकुलेशन के आधार पर पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए।

सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग

इस संकट को देखते हुए डॉ. पटेल ने केंद्रीय कार्मिक एवं पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। उन्होंने मांग की है कि सरकार इस मामले में संज्ञान ले और स्पष्ट आदेश जारी करे।

उनकी मुख्य मांग है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी जो अभी किसी भी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, उन्हें केवल एक कंसेंट फॉर्म भरकर अपना विकल्प चुनने की अनुमति दी जाए। यह कदम उन हजारों बुजुर्गों के लिए राहत भरा हो सकता है जो वर्तमान में आर्थिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं।

हमारे पास ऐसे बहुत से लोगों के फोन कॉल्स आते हैं जो या तो रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं और उन्होंने 30 सितंबर 2025 तक #UPS का विकल्प नहीं लिया था। जिसके कारण तमाम लोग ऐसे हैं जिन्हें न तो #NPS वाली पेंशन मिल रही है और न ही #UPS वाली। दिल्ली शिक्षा निदेशालय में भी ऐसे कई… pic.twitter.com/XjgUAXsrVE

— Dr Manjeet Singh Patel (@ManjeetIMOPS) May 5, 2026