मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित के कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और अधोसंरचना के क्षेत्र में करोड़ों की परियोजनाओं को हरी झंडी दी है।

किसानों को अब मिलेगा 4 गुना मुआवजा

राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए कृषि भूमि के भू-अर्जन पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को दोगुना कर दिया है। अब सरकारी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित होने वाली ग्रामीण कृषि भूमि का मुआवजा बाजार दर से 4 गुना मिलेगा। यह फैसला सिंचाई बांधों, सड़कों और रेलवे जैसे बड़े विकास कार्यों में जमीन देने वाले किसान परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा।

सिंचाई और सड़क निर्माण पर भारी निवेश

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में अधोसंरचना विकास के लिए कुल 33,985 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसमें लोक निर्माण विभाग के कार्यों के लिए 25,164 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

• छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स: यहां विस्थापितों के लिए 969 करोड़ रुपये का विशेष पुनर्वास पैकेज मंजूर किया गया है। इससे 628 गांवों को लाभ होगा।
• इन्दौख-रुदाहेड़ा परियोजना: उज्जैन में 157 करोड़ की लागत से बनने वाली इस परियोजना से 35 गांवों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी।
• सड़कें और पुल: प्रदेश भर में सड़कों, ग्रामीण मार्गों और पुलों के निर्माण और उन्नयन के लिए अगले 5 वर्षों की कार्ययोजना के तहत अरबों रुपये का बजट तय किया गया है।

शिक्षा क्षेत्र में सौगात

विद्यार्थियों को राहत देते हुए सरकार ने निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना को वित्तीय वर्ष 2030-31 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए 990 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की गई है।

उन्नत होगी चिकित्सा व्यवस्था

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए 5,479 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

• CM CARE 2025: स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 3,628 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे सुपर स्पेशलिटी सेवाएं जैसे ऑन्कोलॉजी और कार्डियोलॉजी का विस्तार होगा।
• नया मेडिकल कॉलेज: मंडला में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के लिए लागत बढ़ाकर 347 करोड़ रुपये कर दी गई है।
• परिजनों को राहत: अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों के परिसर में परोपकारी संस्थाओं के माध्यम से परिजन विश्राम गृह बनाए जाएंगे, ताकि दूर-दराज से आने वाले मरीजों के साथ आए परिजनों को भटकना न पड़े।

सरकार के इन निर्णयों से प्रदेश में न केवल बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, बल्कि आम जनता और अन्नदाताओं के जीवन स्तर में भी सुधार की उम्मीद है।

आज कैबिनेट बैठक में “कृषि वर्ष 2026” के अंतर्गत किसान भाइयों के हित में बड़ा निर्णय किया।

अब ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि के अर्जन पर अन्नदाताओं को बाजार दर का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। पहले यह दो गुना था।#CabinetMP pic.twitter.com/NvJ10o8NMw

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 22, 2026