भारत-नेपाल सीमा पर तनाव: 100 रुपये के सामान पर भी टैक्स, भड़के स्थानीय लोग
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नेपाल सरकार के एक नए फरमान ने भारत-नेपाल सीमा पर तनाव पैदा कर दिया है। सीमावर्ती शहर बीरगंज में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। विरोध की मुख्य वजह भारत से लाए जाने वाले सामान पर लगाया गया नया कस्टम ड्यूटी नियम है।

क्या है नया नियम? नेपाल सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत भारत से खरीदे गए हर उस सामान पर कस्टम ड्यूटी देना अनिवार्य होगा, जिसकी कीमत 100 नेपाली रुपये (करीब 63 भारतीय रुपये) से अधिक है। अब तक सीमावर्ती इलाकों के लोग आसानी से घरेलू जरूरत का सामान भारत से ले आते थे, लेकिन इस सख्ती ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

आम जनजीवन पर गहरा असर सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों के लिए भारत-नेपाल सीमा का आर-पार व्यापार जीवन का हिस्सा है। लोग खाने-पीने की चीजों से लेकर कपड़े और खाद तक भारतीय बाजारों से खरीदते हैं, क्योंकि वहां ये चीजें सस्ती और सुलभ हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह नियम अघोषित नाकेबंदी जैसा है और इससे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है।

सशस्त्र बल की कड़ी निगरानी नेपाल की सशस्त्र पुलिस फोर्स (APF) ने इस नियम को पूरी तरह लागू करने की कमान संभाल ली है। सीमा के सेकेंडरी पॉइंट्स पर पुलिस, कस्टम और राजस्व अधिकारियों की टीमें तैनात कर दी गई हैं। छोटे-छोटे पैकेटों की भी गहन तलाशी ली जा रही है, जिससे सीमा पर लंबी कतारें लग रही हैं और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार का क्या है पक्ष? नेपाली अधिकारियों का कहना है कि यह कोई नया कानून नहीं है, बल्कि मौजूदा नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, इस कदम का मकसद राजस्व की हानि को रोकना और अवैध आयात व तस्करी पर लगाम लगाना है। प्रशासन का कहना है कि वे अवैध व्यापार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हैं।

व्यापारियों में भारी रोष इस सख्ती से केवल स्थानीय निवासी ही नहीं, बल्कि बिहार और उत्तराखंड के उन हजारों व्यापारियों पर भी असर पड़ा है जो सीमा पार व्यापार करते हैं। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि जब नेपाल सरकार समय पर खाद या अन्य जरूरी चीजें अपनी सीमा के अंदर उपलब्ध नहीं करा पाती, तो उन्हें भारत पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में यह टैक्स आम आदमी की जेब पर सीधा डाका है।

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