नई दिल्ली: ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में भारतीय जहाजों पर फायरिंग की हालिया घटनाओं ने समुद्री व्यापार की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल (BMIP) को मंजूरी दे दी है।

12,980 करोड़ का सुरक्षा फंड केंद्रीय कैबिनेट ने इस पूल के लिए 12,980 करोड़ रुपये की संप्रभु गारंटी (Sovereign Guarantee) देने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि की है। इस फंड का मुख्य उद्देश्य भारतीय जहाजों को वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच निरंतर बीमा सुरक्षा प्रदान करना है।

विदेशी निर्भरता होगी कम अभी तक भारतीय शिपिंग कंपनियां समुद्री जोखिमों के लिए विदेशी बीमा कंपनियों पर निर्भर थीं। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय तनाव के दौरान विदेशी बीमा कंपनियां अक्सर हाथ खींच लेती हैं, जिससे व्यापार प्रभावित होता है। अब इस घरेलू पूल के आने से भारत की विदेशी निर्भरता खत्म होगी और समुद्री रास्ते अधिक सुरक्षित हो सकेंगे।

युद्ध और संघर्ष में मिलेगा मुआवजा यह बीमा कवर बेहद व्यापक है। इसमें जहाज का ढांचा (Hull), मशीनरी, माल (Cargo) और जहाज मालिक की कानूनी जिम्मेदारी शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें वॉर रिस्क यानी युद्ध और संघर्ष से जुड़े जोखिमों को भी कवर किया गया है। यदि कोई जहाज संवेदनशील समुद्री इलाके से गुजरते हुए किसी हमले का शिकार होता है, तो उसे इस फंड से मुआवजा मिलेगा।

क्यों अहम है यह फैसला? भारत का एक बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय व्यापार समुद्री रास्तों से ही होता है। होर्मुज जैसे संवेदनशील इलाकों में बढ़ते तनाव के कारण शिपिंग कंपनियों का जोखिम बढ़ गया था। सरकार का यह कदम न केवल जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि समुद्री व्यापार में आने वाली रुकावटों को भी कम करेगा। इससे कम प्रीमियम पर बीमा मिल सकेगा, जिससे शिपिंग लागत में कमी आएगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

✅ Cabinet has approved the proposal for creation of ‘Bharat Maritime Insurance Pool’ (BMIP) with a sovereign guarantee of Rs 12,980 crores to facilitate continuous maritime insurance coverages

✅The Domestic Insurance Pool addresses global volatility, geopolitical instability… pic.twitter.com/xMz5kZWRKU

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) April 18, 2026