संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण बिल) के गिर जाने से महिला सशक्तिकरण की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। विपक्ष के असहयोग के चलते यह बिल जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि, मैं जानता हूं कि मेरी माताएं और बहनें दुखी हैं। मैं भी इस दुख में सहभागी हूं। लेकिन हमारा प्रयास थमेगा नहीं, हमारा आत्मबल अजेय है। पीएम ने साफ कर दिया है कि सरकार इस मुद्दे पर हार मानने वाली नहीं है।

अध्यादेश का रास्ता क्यों बंद है?

अक्सर चर्चा होती है कि सरकार अध्यादेश (Ordinance) लाकर इसे लागू कर दे। लेकिन कानूनी जानकारों के मुताबिक, यह संवैधानिक रूप से संभव नहीं है। नारी वंदन अधिनियम संविधान संशोधन बिल है, जो अनुच्छेद 368 के तहत आता है। इसके लिए संसद में विशेष बहुमत अनिवार्य है, जबकि अध्यादेश केवल सामान्य कानूनों के लिए लाया जा सकता है।

डीलिमिटेशन और राज्यों का पेच

बिल में जनगणना और डीलिमिटेशन (परिसीमन) की शर्त जुड़ी है, क्योंकि बिना इसके सीटों का आरक्षण वैज्ञानिक तरीके से तय नहीं हो सकता। वहीं, राज्य सरकारें भी इसे अपने स्तर पर लागू नहीं कर सकतीं, क्योंकि चुनाव और सीटों का निर्धारण केंद्रीय विषय है। संविधान का अनुच्छेद 327 संसद को ही यह अधिकार देता है। इतना ही नहीं, संविधान संशोधन बिल पर संयुक्त अधिवेशन (Joint Session) बुलाने का प्रावधान भी नहीं है।

सरकार के पास मौजूद मास्टर विकल्प

कानूनी अड़चनों के बीच सरकार के पास कुछ ठोस रास्ते बचे हैं:

1. चुनावी टिकटों में अनिवार्य आरक्षण (मास्टर स्ट्रोक): सरकार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन कर सकती है। इसके जरिए राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य किया जा सकता है कि वे कुल टिकटों का 33% महिलाओं को दें। यह सामान्य कानून है जिसे साधारण बहुमत से पास कराया जा सकता है। ऐसा न करने पर दलों की मान्यता या चुनाव चिह्न पर खतरा मंडरा सकता है।

2. सिलेक्ट कमेटी का सहारा: सरकार बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेज सकती है, जहां OBC महिला कोटे और अन्य विवादित बिंदुओं पर आम सहमति बनाने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि, यह रास्ता लंबा है, लेकिन राजनीतिक रूप से सुरक्षित है।

3. पॉलिटिकल माइंड गेम: बीजेपी शासित राज्यों की विधानसभाओं में इस बिल के समर्थन में संकल्प प्रस्ताव पास कराए जा सकते हैं। जब देश के अधिकांश राज्यों से विपक्ष पर दबाव बनेगा, तो राज्यसभा में उनके सांसदों के लिए बिल का विरोध करना कठिन होगा।

4. पार्टी स्तर पर पहल: बीजेपी स्वेच्छा से अपने संगठन में 33% टिकट महिलाओं को देने का निर्णय ले सकती है। यह प्रतीकात्मक से आगे बढ़कर जमीनी हकीकत बनेगा और विपक्ष पर जनता के बीच महिला विरोधी होने का दबाव बढ़ेगा।

फिलहाल, पीएम मोदी के रुख से साफ है कि सरकार इस मुद्दे को आगामी चुनावों में एक बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी में है। कानून के पेंच ढीले करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में बदलाव सरकार का सबसे प्रभावी विकल्प साबित हो सकता है।

आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया।

उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया।

मैं इसके लिए सभी माताओं-बहनों से क्षमाप्रार्थी हूं।… pic.twitter.com/iB3SLHejqS

— BJP (@BJP4India) April 18, 2026