संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण बिल और परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। थरूर ने परिसीमन प्रक्रिया को देश के लिए घातक बताते हुए इसे राजनीतिक नोटबंदी करार दिया है।

महिला आरक्षण पर कांटेदार तार शशि थरूर ने कहा कि महिला आरक्षण पर सभी दलों के बीच आम सहमति है, लेकिन सरकार ने इसे परिसीमन के साथ जोड़कर महिलाओं की आकांक्षाओं को बंधक बना लिया है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नारी शक्ति को न्याय का उपहार तो दे रहे हैं, लेकिन उसे कांटेदार तारों में लपेट दिया है।

बेहतर शासन की सजा थरूर ने भविष्य के परिसीमन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतरीन काम किया है, उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने पूछा, क्या हम देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि बेहतर शासन का परिणाम राजनीतिक महत्वहीनता है?

नोटबंदी से तुलना कांग्रेस सांसद ने सरकार की जल्दबाजी की तुलना नोटबंदी से की। उन्होंने कहा कि जिस तरह नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया था, उसी तरह परिसीमन भी एक राजनीतिक नोटबंदी साबित होगा, जो देश के राजनीतिक संतुलन को बिगाड़ देगा।

दक्षिण बनाम उत्तर का विवाद परिसीमन को लेकर मचे बवाल का मुख्य कारण क्षेत्रीय असंतुलन है। दक्षिण भारतीय राज्यों का आरोप है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के सरकारी कार्यक्रमों को सख्ती से लागू किया, जिसका इनाम उन्हें सीटें कम करके या प्रभाव घटाकर सजा के रूप में मिल रहा है। इसके उलट, उत्तर भारतीय राज्यों में जनसंख्या वृद्धि के कारण उनकी सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना है।

क्या है परिसीमन का विवाद? परिसीमन का अर्थ है निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत यह प्रक्रिया जनसंख्या के आधार पर होती है। विवाद यह है कि महिला आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब यह परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होगी। आलोचकों का मानना है कि इस तरह परिसीमन के नाम पर सरकार अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने और विपक्षी प्रभाव वाले क्षेत्रों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।

#WATCH | Speaking in the Lok Sabha, Congress MP Shashi Tharoor says, ... Linking women s reservation to delimitation effectively holds the aspirations of Indian women hostage to one of the most contentious political exercises in our history... In future delimitations, states… pic.twitter.com/O3y3jfoCSy

— ANI (@ANI) April 17, 2026