मुंबई: भारतीय सेना द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को ब्रिगेडियर के पद पर प्रमोट करने के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने इस प्रमोशन को लेकर तीखे सवाल उठाए हैं और सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

प्रमोशन की पृष्ठभूमि

भारतीय सेना ने 10 अप्रैल को कर्नल पुरोहित को ब्रिगेडियर पद पर पदोन्नत करने को मंजूरी दी। यह निर्णय आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल (AFT) के उस आदेश के बाद आया, जिसमें उनके रिटायरमेंट पर रोक लगा दी गई थी। उनका रिटायरमेंट 31 मार्च, 2026 को होना था, लेकिन कानूनी प्रक्रिया और सर्विस फायदों की याचिका के चलते उन्हें यह राहत मिली।

अबू आजमी का तीखा हमला

सपा नेता अबू आजमी ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को बहुमत मिला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि देश मनमानी से चले। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नल पुरोहित से जुड़े मामले में सरकारी वकील ने भी स्वीकार किया था कि उन पर नरम रुख अपनाने का दबाव था।

दोहरे कानून का आरोप

आजमी ने मामले की तुलना करते हुए पूछा कि जब ट्रेन धमाकों के आरोपी 19 साल बाद बरी हुए, तो सरकार ने तुरंत अपील दायर की। फिर उसी तर्ज पर मालेगांव ब्लास्ट मामले में अपील क्यों नहीं की गई? उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में गवाहों के मुकरने के बावजूद कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई, जिससे सभी आरोपी बरी हो गए।

सरकार से मांगा जवाब

अबू आजमी ने मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है। उन्होंने सीधे तौर पर पूछा, क्या यह सब मुसलमान नहीं हैं, इसलिए ऐसा भेदभाव किया जा रहा है? आजमी ने आरोप लगाया कि देश में कानून के दो अलग-अलग मानक अपनाए जा रहे हैं, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ हैं।

क्या है बड़ा सवाल?

इस पूरे विवाद के केंद्र में यह सवाल है कि क्या सरकारी मशीनरी निष्पक्ष रूप से काम कर रही है? आजमी ने चेतावनी दी है कि जनता यह देख रही है कि न्याय प्रक्रिया में दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार या संबंधित पक्ष इन आरोपों पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया देते हैं या नहीं।

#WATCH | Mumbai: On Indian Army clearing Col Shrikant Purohit for promotion to the rank of Brigadier, Maharashtra Samajwadi Party President Abu Asim Azmi says, The government holds a majority, yet the country s governance must be conducted strictly in accordance with the… pic.twitter.com/bnKsZdIM8r

— ANI (@ANI) April 11, 2026