बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई फसल: सीएम योगी का बड़ा एक्शन, किसानों को तुरंत राहत देने का आदेश
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उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से जारी खराब मौसम और बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में खड़ी गेहूं और सरसों की पकी हुई फसलें बारिश और ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हो गई हैं। इस संकट को देखते हुए योगी सरकार ने किसानों को तत्काल मदद पहुंचाने के लिए कमर कस ली है।

अधिकारियों को सख्त निर्देश मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आपदा से प्रभावित किसानों की मदद में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय आपदा से जुड़े आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण और त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें।

फसल नुकसान का सर्वे और सीसीई ऐप का उपयोग सरकार ने खराब हुई फसलों के सर्वे को प्राथमिकता दी है। मुख्य सचिव ने कहा कि सीसीई एग्री ऐप के माध्यम से क्रॉप कटिंग प्रयोगों का शत-प्रतिशत संपादन किया जाए। कृषि और राजस्व विभाग के अधिकारियों को इन प्रयोगों का भौतिक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है, ताकि उपज के सटीक आंकड़े मिल सकें और किसानों को समय पर मुआवजा मिल सके।

मुआवजे के लिए 72 घंटे का नियम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए प्रभावित किसानों को 72 घंटे के भीतर आवेदन करने के लिए जागरूक करने को कहा गया है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि जो किसान खुद आवेदन करने में असमर्थ हैं, अधिकारी उनकी मदद करें। वहीं, जनहानि या पशुहानि की स्थिति में 24 घंटे के भीतर राहत राशि उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।

सरकारी योजनाओं के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य योगी सरकार अब कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता लाने पर जोर दे रही है। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण अनिवार्य होगा। पीएम किसान सम्मान निधि के साथ-साथ सभी किसानों को इस रजिस्ट्री से जोड़ने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

स्थानीय स्तर पर होगी सुनवाई सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जिला प्रशासन, कृषि विभाग और बीमा कंपनियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। अधिकारियों से कहा गया है कि वे रोजाना सर्वे कार्यों की समीक्षा करें। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री जन आरोग्य (आयुष्मान) योजना की भी साप्ताहिक समीक्षा करने को कहा गया है, ताकि किसानों को स्वास्थ्य लाभ भी बिना किसी बाधा के मिल सके।

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