दिल्ली में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने दिल्ली की 1511 अनधिकृत (कच्ची) कॉलोनियों को जैसा है, जहां है (as-is where-is) के आधार पर नियमित करने का बड़ा ऐलान किया है। इस फैसले से करीब 45 लाख लोगों को लंबे समय से प्रतीक्षित मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

अब घर होगा आपका कानूनी मालिकाना हक अभी तक इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग कानूनी तौर पर अपनी संपत्ति के मालिक नहीं थे। इस फैसले के बाद, लोग अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। मालिकाना हक मिलने से न केवल घर की कीमत बढ़ेगी, बल्कि बैंक लोन लेने और घर के पुनर्निर्माण (Redevelopment) में आ रही कानूनी बाधाएं भी खत्म हो जाएंगी।

क्या है जैसा है, जहां है का मतलब? इस नीति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोगों को अपने मौजूदा घर तोड़ने या नए सिरे से नक्शे पास कराने की जरूरत नहीं होगी। जो निर्माण जैसा है, उसे उसी स्थिति में कानूनी मान्यता दी जाएगी। यह PM-UDAY योजना के तहत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य इन कॉलोनियों को शहर की मुख्यधारा में जोड़ना है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: 24 अप्रैल से शुरुआत सरकार ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए ऑनलाइन माध्यम चुना है।

• आवेदन की तारीख: 24 अप्रैल 2026 से आवेदन शुरू होंगे।
• पोर्टल: पात्र निवासियों को MCD के SWAGAM पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
• प्रक्रिया: पोर्टल पर अपनी कॉलोनी का चयन करें और अपनी PM-UDAY Case ID दर्ज करके फॉर्म भरें।

निर्धारित समयसीमा (Timeline): कितनी जल्दी मिलेगा हक? काम में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सख्त समयसीमा तय की है:

• आवेदन के बाद 7 दिनों के भीतर GIS सर्वे पूरा किया जाएगा।
• यदि आवेदन में कोई कमी है, तो 15 दिनों के अंदर उसे ठीक करने का मौका दिया जाएगा।
• सब कुछ सही पाए जाने पर 45 दिनों के भीतर Conveyance Deed या Authorisation Slip जारी कर दी जाएगी।

नियमितीकरण की मुख्य शर्तें सभी मकानों को आवासीय श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अलावा, 20 वर्ग मीटर तक की छोटी दुकानों को भी मंजूरी मिलेगी। हालांकि, यदि किसी का निर्माण तय सीमा (FAR) से अधिक है, तो उसे छोटा-मोटा जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही, भविष्य में सार्वजनिक सुरक्षा और सुविधाओं (सड़क आदि) के लिए विकास कार्य के दौरान कुछ जगह छोड़ने का प्रावधान हो सकता है।

यह फैसला दिल्ली के शहरी विकास और उन लाखों परिवारों के लिए एक मील का पत्थर है, जो दशकों से अपने घर के कानूनी हक की प्रतीक्षा कर रहे थे।

45 lakh+ Delhi residents are now rightful owners.

1511 colonies stand regularised.

This is how, under the leadership of Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji, we are turning long-pending realities into rightful ownership and dignity for every family.#ViksitDelhi pic.twitter.com/51TeyNs0Ap

— Rekha Gupta (@gupta_rekha) April 7, 2026