40 दिनों तक चले भीषण संघर्ष के बाद ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच दो सप्ताह के युद्धविराम पर सहमति बन गई है। युद्ध रुकने के बावजूद ईरान के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। तेहरान ने इस समझौते को अपनी ऐतिहासिक जीत करार दिया है।

हमलावर अमेरिका झुका? ईरान का दावा है कि अमेरिका ने उसकी 10 सूत्रीय मांगों को स्वीकार कर लिया है। ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयान जारी करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में अमेरिकी पक्ष के साथ वार्ता शुरू होगी। ईरान ने इसके लिए शुरुआती तौर पर 14 दिनों का समय तय किया है।

राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का आह्वान ईरानी नेतृत्व ने देश की जनता और राजनीतिक समूहों से एकजुट रहने की अपील की है। विदेश मंत्री ने कहा कि यह प्रक्रिया देश के शीर्ष नेतृत्व की देखरेख में चल रही है, इसलिए किसी भी तरह के विभाजनकारी बयानों से बचा जाना चाहिए। इसे महज एक कूटनीतिक जीत नहीं, बल्कि जमीनी लड़ाई का ही हिस्सा बताया गया है।

दुश्मन की गलती पर होगा प्रहार ईरान ने स्पष्ट किया है कि यह युद्धविराम स्थायी नहीं है। काउंसिल ने चेतावनी दी है कि यदि वार्ता के दौरान उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो ईरान दोबारा जंग के मैदान में उतरने के लिए तैयार है। बयान में साफ कहा गया है, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, दुश्मन की किसी भी गलती का करारा जवाब दिया जाएगा।

ट्रंप का अल्टीमेटम और कूटनीति होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को लेकर तनाव चरम पर था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले की धमकी दी थी। इस अल्टीमेटम की समय सीमा खत्म होने से कुछ देर पहले तक ईरान में खौफ का माहौल था।

अंत में, पाकिस्तान की मध्यस्थता और चीन की सलाह के बाद ईरान समझौते के लिए राजी हुआ। हालांकि, युद्धविराम के ऐलान के बावजूद क्षेत्र में तनाव बरकरार है क्योंकि दोनों पक्ष अभी भी एक-दूसरे पर भरोसा करने को तैयार नहीं हैं।

Statement on behalf of the Supreme National Security Council of the Islamic Republic of Iran: pic.twitter.com/cEtBNCLnWT

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 7, 2026