पवन खेड़ा की तलाश में असम पुलिस: घर की तलाशी और छापेमारी से गरमाई सियासत
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असम में विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही राजनीतिक पारा अपने चरम पर है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा द्वारा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी के पासपोर्ट को लेकर दिए गए बयान ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है।

क्या है पूरा मामला? विवाद की शुरुआत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई, जिसमें पवन खेड़ा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास कथित तौर पर तीन पासपोर्ट हैं। खेड़ा ने इसे कानून का उल्लंघन बताते हुए जांच की मांग की थी। इस बयान ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सीधा टकराव पैदा कर दिया है।

दिल्ली आवास पर पुलिस का दबिश आरोपों के बाद हरकत में आई असम पुलिस दिल्ली स्थित पवन खेड़ा के आवास पर पहुंची। हालांकि, पुलिस को मौके पर पवन खेड़ा नहीं मिले। छापेमारी के दौरान पुलिस ने उनके घर से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और सामान जब्त किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि वे इस मामले में आगे की जांच कर रहे हैं और खेड़ा को जल्द ही पूछताछ के लिए पेश होना होगा।

पाताल से भी ढूंढ लाएंगे : सीएम सरमा का कड़ा रुख मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इस मामले पर आक्रामक रुख अपनाया है। उन्होंने कहा, पवन खेड़ा आरोप लगाकर बच नहीं सकते, कानून अपना काम करेगा। असम पुलिस पाताल से भी किसी को ढूंढकर ला सकती है। सरमा ने यह भी तंज कसा कि खेड़ा को आरोप लगाने से पहले विदेश मंत्री से तथ्यों की पुष्टि करनी चाहिए थी।

कांग्रेस का पलटवार कांग्रेस ने पुलिस की इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना करार दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से भटकाने की कोशिश है।

चुनाव पर कितना असर? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा है। जैसे-जैसे असम में चुनाव करीब आ रहे हैं, दोनों प्रमुख दल एक-दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इस विवाद का असर सीधे तौर पर वोट बैंक पर पड़ेगा या नहीं, यह आने वाले दिनों में साफ होगा।

फिलहाल, पवन खेड़ा और असम पुलिस के बीच की यह खींचतान राज्य के चुनावी माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बनाती जा रही है। हर किसी की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि इस मामले में आगे क्या कानूनी कदम उठाए जाते हैं।

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