मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश के विकास और जनहित को लेकर कई दूरगामी निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने सामाजिक समरसता, किसान कल्याण और बुनियादी ढांचे के विकास पर एक साथ जोर दिया है।

8 से 14 अप्रैल: प्रदेशव्यापी अंबेडकर जयंती अभियान

सरकार ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती को महज एक दिन के कार्यक्रम के बजाय 8 से 14 अप्रैल तक विशेष अभियान के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। राज्य स्तरीय मुख्य समारोह भिंड में आयोजित होगा। इस दौरान प्रदेशभर में सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

संत रविदास जयंती: सामाजिक समरसता वर्ष

कैबिनेट ने संत रविदास जयंती के महत्व को देखते हुए इसे 31 मार्च 2027 तक सामाजिक समरसता वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। सरकार का उद्देश्य राज्य में सामाजिक एकता और सद्भाव को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।

किसानों को बड़ी राहत: 9 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं खरीदी

किसानों के हित में सरकार ने गेहूं खरीदी की तारीख एक दिन पहले यानी 9 अप्रैल कर दी है। इस वर्ष 2625 रुपये प्रति क्विंटल (बोनस सहित) के समर्थन मूल्य पर खरीद होगी। प्राथमिकता छोटे और सीमांत किसानों को दी जाएगी। इसके अलावा, चना, मसूर और सरसों की भी सरकारी खरीदी की जाएगी, जिससे किसानों को बाजार की अस्थिरता से सुरक्षा मिल सके।

बुनियादी ढांचे का विस्तार: नई सड़क परियोजनाएं

कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है:

• टाइगर कॉरिडोर: इटारसी-बैतूल सेक्शन में 758 करोड़ की लागत से 22 किमी लंबा कॉरिडोर।
• कनेक्टिविटी: निवाड़ी-झांसी बाईपास और ओरछा-तिघियाला सड़क के लिए 631 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

उज्जैन: वैश्विक कालगणना केंद्र

उज्जैन को महाकाल: द मास्टर ऑफ टाइम के जरिए वैश्विक कालगणना केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में वहां उज्जैन साइंस सेंटर का लोकार्पण और कर्क रेखा के नए केंद्र बिंदु (डोमला) की स्थापना की गई है, जो खगोलीय शोध के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे।

भोपाल में बनेगा फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट

वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए भोपाल में फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (FTRI) की स्थापना होगी। यह संस्थान प्रशासनिक अकादमी के ढांचे का उपयोग कर अधिकारियों को वित्तीय विषयों में प्रशिक्षित करेगा।

मंदसौर को सिंचाई का तोहफा

कैबिनेट ने मंदसौर में गांधी सागर बांध से लिफ्ट इरिगेशन परियोजना को मंजूरी दी है। 88.41 करोड़ रुपये की इस योजना से 3500 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, जिससे क्षेत्र के 120 गांवों के किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में जनहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।@DrMohanYadav51 #CMMadhyaPradesh #CabinetMP pic.twitter.com/KVsglyKdsj

— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) April 7, 2026