क्या रसोई गैस होगी टैक्स-फ्री? CTI की मांग से आम जनता को मिल सकती है बड़ी राहत
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पश्चिमी एशिया में चल रहे तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट का असर अब भारतीय रसोई तक पहुंच गया है। रसोई गैस (LPG) की बढ़ती कीमतों और किल्लत को देखते हुए व्यापारियों के संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एक बड़ी राहत की मांग की है।

क्या है CTI की मांग? CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने मांग की है कि देश में बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए कुकिंग फ्यूल को टैक्स के दायरे से बाहर किया जाए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि LPG को जीरो GST (0%) के दायरे में लाया जाए और PNG पर लगने वाले VAT को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए।

अभी कितना देना पड़ता है टैक्स? वर्तमान में आम जनता और व्यापारियों पर टैक्स का काफी बोझ है। घरेलू LPG पर 5% और कमर्शियल सिलेंडर पर 18% GST वसूला जाता है। वहीं, PNG पर अलग-अलग राज्यों में 3% से 14.5% तक VAT लगता है। दिल्ली में PNG पर 5% VAT लागू है, जो सीधे तौर पर गैस की अंतिम कीमतों को बढ़ा देता है।

PNG की तरफ क्यों भाग रहे लोग? वैश्विक आपूर्ति बाधित होने से LPG की उपलब्धता पर असर पड़ा है, जिससे लोगों में चिंता बढ़ी है। दिल्ली में लोग अब विकल्प के तौर पर PNG को तेजी से अपना रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में फरवरी 2026 में औसतन 686 PNG कनेक्शन प्रति दिन दिए जा रहे थे, जो मार्च में बढ़कर करीब 2000 प्रतिदिन तक पहुंच गए।

आम जनता और कारोबारियों पर असर गैस की बढ़ती कीमतों का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों के मुनाफे पर पड़ रहा है। साथ ही, आम आदमी का घरेलू बजट भी बिगड़ गया है। CTI का मानना है कि यदि सरकार इन ईंधनों को टैक्स-फ्री करती है, तो न केवल आम आदमी को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि ऊर्जा संकट के इस दौर में कारोबारियों को भी बड़ी मदद मिलेगी।

अब सभी की निगाहें सरकार पर टिकी हैं कि क्या वह इस मांग पर विचार करती है या आम जनता को महंगाई की मार झेलनी जारी रखनी होगी।

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