बिहार शराबबंदी: 40 हजार करोड़ की काली कमाई पर तेजस्वी का सरकार से तीखा सवाल
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बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने शराबबंदी को राज्य का सबसे बड़ा सांस्थानिक भ्रष्टाचार करार देते हुए इसे पूरी तरह से विफल बताया है।

40 हजार करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि शराबबंदी की आड़ में बिहार में 40 हजार करोड़ रुपये की एक समानांतर अवैध अर्थव्यवस्था पनप रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस अवैध कमाई का सीधा लाभ शराब माफिया और शासन-प्रशासन के नापाक गठजोड़ को मिल रहा है।

10 साल में आंकड़े क्या कहते हैं? तेजस्वी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में 11 लाख से अधिक केस दर्ज किए गए और 16 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही, 5 करोड़ लीटर से अधिक शराब जब्त की गई है। उन्होंने सवाल किया कि यदि इतनी भारी मात्रा में शराब पकड़ी जा रही है, तो आखिर इसकी पूरी सप्लाई चेन का मास्टरमाइंड कौन है।

गरीब जेल में, माफिया आजाद नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि इस कानून की मार सबसे ज्यादा गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों पर पड़ी है। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई अक्सर छोटे स्तर के लोगों तक सीमित रहती है, जबकि असली शराब माफिया कानून की पकड़ से अब भी कोसों दूर हैं।

सुधारक होने का स्वांग? सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी ने पुराने आंकड़े गिनाए। उन्होंने कहा कि जो सरकार 2005 से पहले शराब की दुकानों को हर घर तक पहुँचाने के लिए जिम्मेदार थी, वही अब सुधारक बनने का स्वांग रच रही है। उनके अनुसार, यह सब केवल इसलिए किया गया ताकि भ्रष्टाचार का एक नया और बड़ा रास्ता खोला जा सके।

सरकार से मांगा जवाब तेजस्वी यादव ने सरकार को चुनौती दी है कि वह केवल जब्ती के आंकड़े दिखाकर अपनी पीठ न थपथपाए। उन्होंने मांग की है कि सरकार बिहार में शराब की खपत के वास्तविक आंकड़े सार्वजनिक करे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिस्टम में मौजूद खामियों को ठीक किए बिना केवल कानून थोपने से प्रदेश का भला नहीं होने वाला है।

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