कभी कौन बनेगा करोड़पति (KBC) के मंच पर 50 लाख रुपये जीतकर सुर्खियां बटोरने वालीं मध्य प्रदेश की तहसीलदार अमिता सिंह तोमर अब एक बड़े आर्थिक घोटाले के चलते सलाखों के पीछे हैं। ग्वालियर की रहने वाली अमिता पर श्योपुर जिले में बाढ़ राहत राशि के गबन का गंभीर आरोप है।
क्या है 2.5 करोड़ का बाढ़ राहत घोटाला? मामला साल 2021 का है, जब बड़ौदा तहसील में बाढ़ पीड़ितों के लिए आई सरकारी राहत राशि को लेकर बड़ी अनियमितताएं सामने आईं। जांच में पता चला कि 2.5 करोड़ रुपये की राशि को फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर कर डकार लिया गया। इस मामले में अब तक 22 पटवारियों समेत कुल 110 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है।
कैसे हुई गिरफ्तारी? लंबे समय से ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहीं अमिता तोमर की तलाश पुलिस लंबे समय से कर रही थी। अंततः बड़ौदा के SDOP अवनीत शर्मा की टीम ने उन्हें ग्वालियर में उनके घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से शिवपुरी जेल भेज दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अमिता तोमर ने कानूनी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) के लिए याचिकाएं दायर की थीं, लेकिन दोनों ही अदालतों ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कानूनी शिकंजा कसने के बाद उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही थी।
शोहरत और भ्रष्टाचार के बीच उलझे सवाल अमिता सिंह तोमर की सरकारी पद पर तैनाती और KBC में मिली शोहरत ने उन्हें एक पहचान दी थी। हालांकि, अब इस भ्रष्टाचार के मामले ने उनकी छवि पर गहरा दाग लगा दिया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार अग्रवाल का कहना है कि मामले की जांच बारीकी से की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस घोटाले में और कौन-कौन से चेहरे शामिल थे।
फिलहाल, प्रशासनिक अमला इस बात पर जोर दे रहा है कि सरकारी खजाने के साथ हुई इस धोखाधड़ी में शामिल हर दोषी को कड़ी सजा मिले। यह मामला अब सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है।
*Sheopur, Madhya Pradesh: SP Sudhir Kumar Agarwal says, As you know, this case is related to the distribution of flood relief during the floods, and it pertains to an incident of fraud. The investigation of this case was being carried out by the SDOP Baroda. In this case, the… pic.twitter.com/ITbMoMjUCM
— IANS (@ians_india) March 27, 2026
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