पेट्रोल-डीजल पर सरकार का बड़ा फैसला: एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये की कटौती, क्या आम आदमी को मिलेगा फायदा?
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देश में बढ़ते तेल संकट और वैश्विक तनाव के बीच मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की है। इस फैसले के तहत पेट्रोल और डीजल दोनों पर 10-10 रुपये की राहत दी गई है।

क्या हैं नए बदलाव?

सरकार के ताजा आदेश के अनुसार, पेट्रोल पर लगने वाली 13 रुपये प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी को घटाकर अब 3 रुपये कर दिया गया है। वहीं, डीजल पर लगने वाली 10 रुपये प्रति लीटर की ड्यूटी को पूरी तरह खत्म यानी जीरो कर दिया गया है। हालांकि, इन बदलावों के बावजूद राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला वैट (VAT) यथावत लागू रहेगा।

क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?

ईरान-इजराइल के बीच जारी युद्ध के चलते वैश्विक बाजार में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतें 70 डॉलर से बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। ऐसे में तेल कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। यदि सरकार ड्यूटी नहीं घटाती, तो कंपनियों को घाटा कम करने के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़तीं, जिसका सीधा बोझ आम जनता पर पड़ता।

क्या पेट्रोल-डीजल के दाम होंगे कम?

सरकारी सूत्रों का स्पष्ट कहना है कि इस एक्साइज ड्यूटी में कटौती का मकसद पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों को कम करना नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य तेल कंपनियों को राहत देना और बढ़ती कीमतों को स्थिर रखना है। इसका सीधा मतलब यह है कि देश भर में अभी पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें लागू हैं, उनमें फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा।

कीमतों पर दबाव और कंपनियों का रुख

हाल ही में नायरा एनर्जी ने पेट्रोल के दाम में 5 रुपये और डीजल के दाम में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। इस अस्थिरता को रोकने के लिए सरकार का यह हस्तक्षेप काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार के इस कदम से तेल कंपनियों को महंगे कच्चे तेल की खरीद में आ रही दिक्कतों से बड़ी राहत मिलेगी।

प्रमुख शहरों में मौजूदा दाम (प्रति लीटर)

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