ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देशवासियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती करने का ऐलान किया है। यह फैसला ईंधन की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से लिया गया है।

टैक्स में कितनी हुई कटौती? सरकारी अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने पेट्रोल और डीजल की विशेष अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी में ऐतिहासिक कमी की है:

• पेट्रोल: एक्साइज ड्यूटी को 13 रुपये से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।
• डीजल: डीजल पर ड्यूटी को 10 रुपये से घटाकर पूरी तरह शून्य (0) कर दिया गया है।

आम जनता को क्या होगा फायदा? टैक्स में इस कटौती का सीधा असर पेट्रोल-डीजल के खुदरा दामों पर पड़ेगा। कीमतों में कमी आने से परिवहन (ट्रांसपोर्टेशन) की लागत घटेगी। इसका सकारात्मक असर महंगाई पर पड़ेगा और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी नरमी आने की उम्मीद है, जिससे आम आदमी के बजट को बड़ी राहत मिलेगी।

ऑयल कंपनियों के लिए नई संभावनाएं यह फैसला ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। टैक्स घटने से कंपनियों पर लागत का दबाव कम होगा और उनके प्रॉफिट मार्जिन में सुधार आएगा। साथ ही, कम कीमतों की वजह से ईंधन की मांग बढ़ने और सेल्स वॉल्यूम में इजाफा होने की संभावना है, जिससे कंपनियों का कैश फ्लो मजबूत होगा।

युद्ध के बीच 60 दिनों का बैकअप तैयार ईरान-इजरायल तनाव के चलते होर्मुज स्ट्रेट से कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने का खतरा मंडरा रहा था। इस ऊर्जा संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वैकल्पिक स्रोतों के जरिए अगले 60 दिनों के लिए पर्याप्त कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली गई है, जिससे देश में ईंधन की कोई कमी नहीं होगी।

यह निर्णय न केवल बढ़ती महंगाई को थामने के लिए एक रणनीतिक कदम है, बल्कि वैश्विक अनिश्चितता के दौर में देश की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने का भी प्रयास है।

#BREAKING: The government slashed excise duties on fuel, bringing petrol tax down to ₹3 per litre from ₹13 and reducing diesel duty to zero from ₹10 per litre pic.twitter.com/ECtoOt3iD2

— IANS (@ians_india) March 27, 2026