ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव ने दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा की नींव हिला दी है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से एशियाई देशों में हाहाकार मचा है। ईंधन की आपूर्ति ठप होने की आशंका ने देशों को आपातकालीन उपाय लागू करने पर मजबूर कर दिया है।

भारत: सतर्कता और अफवाहों का बाजार भारत में अभी ईंधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के चलते पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने राज्यों को कालाबाजारी रोकने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं, भारत ने अपनी निर्भरता कम करने के लिए ऊर्जा आयात करने वाले देशों की सूची 27 से बढ़ाकर 41 कर दी है ताकि आपूर्ति बनी रहे।

पाकिस्तान और बांग्लादेश: बिजली और काम के घंटों में कटौती पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने ईंधन बचाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कार्यदिवस घटाकर 4 दिन कर दिया है, और शिक्षण संस्थान दो सप्ताह के लिए बंद कर दिए गए हैं। उधर, बांग्लादेश में 5 घंटे की दैनिक बिजली कटौती शुरू हो गई है। वहां स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं अनिवार्य कर दी गई हैं और कपड़ा उद्योग को प्राथमिकता दी जा रही है।

श्रीलंका और फिलीपींस: राशनिंग और इमरजेंसी श्रीलंका ने स्थिति को संभालते हुए पब्लिक हॉलिडे घोषित कर दिया है। वहां पेट्रोल-डीजल की साप्ताहिक सीमा 15 लीटर तय कर दी गई है, जिसे क्यूआर कोड आधारित ईंधन पास से नियंत्रित किया जा रहा है। फिलीपींस ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा कर दी है, जहां फिलहाल 45 दिनों का ईंधन भंडार ही सुरक्षित बचा है।

एशिया के अन्य देशों में मची खलबली

• थाईलैंड और वियतनाम: दोनों देश रिमोट वर्किंग मॉडल को अनिवार्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
• ताइवान: स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ताइवान के पास केवल 11 दिनों का एलएनजी (LNG) भंडार बचा है।
• जापान और दक्षिण कोरिया: जापान ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) से भंडार से तेल जारी करने का अनुरोध किया है। वहीं, दक्षिण कोरिया लाइसेंस प्लेट के आधार पर वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है।

क्या है निष्कर्ष? होर्मुज रूट पर जारी गतिरोध ने स्पष्ट कर दिया है कि एशियाई अर्थव्यवस्थाएं ऊर्जा के मोर्चे पर कितनी नाजुक स्थिति में हैं। यदि ईरान-अमेरिका तनाव कम नहीं हुआ, तो यह एनर्जी लॉकडाउन का दौर और लंबा खिंच सकता है। फिलहाल, पूरा महाद्वीप सतर्क है और हर देश अपने सीमित संसाधनों को बचाने के लिए कड़े फैसलों पर मजबूर है।

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— Zee News (@ZeeNews) March 25, 2026